‘प्रीपेड’ रिक्षा योजना बारगळली!

प्रवासी आणि रिक्षाचालकांमध्ये भाड्यावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेने पुढाकार घेत रेल्वेस्थानकावर प्रीपेड रिक्षा व्यवस्था सुरू केली होती. प्रवाशांचा याला प्रतिसादही मिळत होता; परंतु एक वर्षानंतर ही व्यवस्था बंद पडली.

राजेश भिसे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : प्रवासी आणि रिक्षाचालकांमध्ये भाड्यावरून होणारे वाद टाळण्यासाठी वाहतूक शाखेने पुढाकार घेत रेल्वेस्थानकावर प्रीपेड रिक्षा व्यवस्था सुरू केली होती. प्रवाशांचा याला प्रतिसादही मिळत होता; परंतु एक वर्षानंतर ही व्यवस्था बंद पडली. प्रीपेड व्यवस्थेमुळे प्रवाशांना चांगली सेवा मिळून त्यांची आर्थिक लुबाडणूकही थांबली होती. ही व्यवस्था पुन्हा सुरू करण्यासाठी वाहतूक शाखेसह प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
रेल्वेस्थानक, मध्यवर्ती बसस्थानक व अन्य भागात भाड्यावरून प्रवासी आणि रिक्षाचालकांमध्ये अनेकदा वाद होत असे. प्रसंगी हाणामारीच्या घटना घडलेल्या आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय कुमार आणि वाहतूक शाखेचे तात्कालीन पोलीस निरीक्षक सुरेंद्र देशमुख यांनी रिक्षाचालक संघटनांची बैठक घेतली. यात प्रीपेड रिक्षा व्यवस्था सुरू करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार औरंगाबाद शहरातील रेल्वेस्थानक ते चिकलठाणा आणि रेल्वेस्थानक ते टीव्ही सेंटर या दोन रस्त्यांचे वाहतूक शाखेकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर किती कि़मी.वर किती भाडे असले पाहिजे याचे गणित मांडले गेले. त्यानंतर या दोन्ही मार्गांचे भाडे निश्चित करण्यात आले होते.
रेल्वेस्थानक परिसरात वाहतूक शाखेच्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने एक छोटे कार्यालय आणि ग्राहक मंचने दोन संगणक व एक प्रिंटरद्वारे ही व्यवस्था सुरू करण्यात आली.
या व्यवस्थेत जवळपास २०० रिक्षाचालक सहभागी झाले होते. या चालकांना वाहतूक शाखेने प्रत्येक चालकाला पोलीस निरिक्षकांची स्वाक्षरी असलेले ओळखपत्र दिले होते. सुसंवाद आणि वाहतूक पोलीस भाड्याचा तक्ता दाखवत असल्याने प्रवाशांचा यावर विश्वास बसत
असे. या व्यवस्थेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसादही मिळाला. वाहतूक शाखेने पर्यायी मनुष्यबळ देण्याची योजना आखली होती; परंतु अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या आणि वर्षभरानंतर ही व्यवस्था बंद पडली. ही व्यवस्था नव्याने सुरू करण्याची मागणी रिक्षाचालक संघटनांकडून केली जात आहे. यासाठी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि वाहतूक शाखेच्या अधिका-यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी संघटनांसह प्रवाशांतून होत आहे.