सरसकट प्लास्टिकबंदी शक्य का अशक्य !; व्यावसायिकांमध्ये संभ्रम अवस्था 

५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर आधीच बंदी आहे. मात्र, आता संपूर्ण प्लास्टिक वापरावरच बंदी येणार काय, कॅरीबॅगसह सर्व प्लास्टिकचे विक्रीवर व उत्पादनावरही बंदी येणार काय. प्लास्टिकला नवीन पर्याय सरकारने शोधून काढला काय. असे अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देपर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात अंमलात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त करण्याचा विडा राज्य सरकारने उचलल्याची घोषणा पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी येथे केली.

- प्रशांत तेलवाडकर

औरंगाबाद : पर्यावरण संरक्षणांतर्गत प्लास्टिक वापरावर बंदी कायदा येत्या गुढीपाडव्यापासून राज्यात अंमलात येणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त करण्याचा विडा राज्य सरकारने उचलल्याची घोषणा पालकमंत्री तथा पर्यावरणमंत्रीरामदास कदम यांनी येथे केली. ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर आधीच बंदी आहे. मात्र, आता संपूर्ण प्लास्टिक वापरावरच बंदी येणार काय, कॅरीबॅगसह सर्व प्लास्टिकचे विक्रीवर व उत्पादनावरही बंदी येणार काय. प्लास्टिकला नवीन पर्याय सरकारने शोधून काढला काय. असे अनेक प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाले आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे,१९९९ पासून केंद्र व राज्य स्तरावर प्लास्टिक नियंत्रणासाठी चार कायदे करण्यात आले पण थातूर-मातूर कारवाई पलिकडे काहीच साध्य झाले नाही. आता प्लास्टिक मानवीजीवनाचा अविभाज्य भाग बनला असून सध्य परिस्थिती काय आहे. सरसकट प्लास्टिकबंदी शक्य का अशक्य याचा आमच्या प्रतिनिधीने घेतलेला आढावा. 
दररोज ४ टन प्लास्टिकची विक्री 

शहरात औरंगाबादसह, मुंबई, गुजरात येथून प्लास्टिक विक्रीला येते. सुमारे ३०० होलसेल विक्रेते व २०० फेरीवाल्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ४ टन प्लास्टिकची दररोज विक्री होते. यात पॅकिंग बॅग, किराणा बॅग, कॅरिबॅग , दुध पॅकिंग, शॉपिंग बॅग असे प्रकार आहेत. त्यातही २० प्रकारच्या कॅरिबॅग व पॅकेजिंगमध्ये २४० प्रकार उपलब्ध आहेत. ४ टन पैकी २ टन कॅरीबॅग विकल्या जातात. यावरुन प्लास्टिक व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. 

दररोज २०० मेट्रिक टन प्लास्टिकचा कचरा 
महानगरपालिकाहद्दीतून दररोज ६५० मेट्रिक टन कचरा उचलला जातो. यातील २०० मेट्रिकटन निव्वळ प्लास्टिकचा कचरा असतो. यात विघटन न होणाºया कॅरीबॅगचे प्रमाण सर्वाधिक असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमा होणाºया प्लास्टिकचा कच-याची विल्हेवाट कशी लावायची असा यक्ष प्रश्न महानगरपालिकेला पडला आहे. 

दररोज ५० ते ६० हजार बाटल्यांचा खच 
प्लास्टिकच्या बाटल्यांमधून पाणी विक्री होण्याचे प्रमाण मागील २० वर्षात झपाट्याने वाढले आहे. सरकारच्या आकडेवारी नुसार याक्षेत्रात २८ कंपन्या आहेत. त्याद्वारे दररोज ५० ते ६० हजार बाटलीबंद पाण्याची विक्री होत असते. या बाटल्या रिकाम्या झाल्यावर त्या कच-यामध्ये फेकून देण्यात येतात. यातील निम्म्या बाटल्या कचरावेचक उचलतात पण निम्मा बाटल्या पडून असतात. 

दररोज ४ टन प्लास्टिकची विक्री 
शहरात औरंगाबादसह, मुंबई, गुजरात येथून प्लास्टिक विक्रीला येते. सुमारे ३०० होलसेल विक्रेते व २०० फेरीवाल्यांकडून वेगवेगळ्या प्रकारच्या ४ टन प्लास्टिकची दररोज विक्री होते. यात पॅकिंग बॅग, किराणा बॅग, कॅरिबॅग , दुध पॅकिंग, शॉपिंग बॅग असे प्रकार आहेत. त्यातही २० प्रकारच्या कॅरिबॅग व पॅकेजिंगमध्ये २४० प्रकार उपलब्ध आहेत. ४ टन पैकी २ टन कॅरीबॅग विकल्या जातात. यावरुन प्लास्टिक व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. 

प्लास्टिकचे दुष्परिणाम 
१) प्लास्टिकचे विघटन होत नाही. 
२) प्लास्टिकचा कचरा मोठी समस्या. 
३) प्लास्टिकचा कचरा अडकून नाले,  गटारी तुंबणे.
४) विहीरीत, नदीत प्लास्टिक कचरामुळे पाणी प्रदुषण. 
५)  जनावरांच्या पोटात प्लास्टिकचा विळखा.  

सर्वत्र प्लास्टिकचा वापर 
१) सुईपासून ते औषधीपर्यंत प्लास्टिकमध्येच पॅकिंग केल्या जाते. 
२) पॅकिंगसाठी कागदाचा वापर करणे पर्यावरणदृष्ट्या व व्यवहारीदृष्ट्या अशक्य.
३) धान्य, डाळीसाठी प्लास्टिकच्या पोत्यांचा वापर.
४) तांदळाला ओल लागू नये म्हणून पोत्याची अंतर्गत पॅकिंगसाठी प्लास्टिक गोणीचा वापर. 
५) फर्निचर पॅकिंग, 

प्लास्टिक दाण्यावर प्रथमबंदी आणा 
प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्र या राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाºयांना मान्य आहे. पण त्यासाठी फक्त व्यापाºयांना प्लास्टिक  विक्रीस बंदी घालण्यापेक्षा थेट ज्यापासून प्लास्टिक तयार होते त्या प्लास्टिक दाणे उत्पादनावर बंदी घालण्यात यावी. तसेच प्लास्टिक बंदी करण्या आधी सरकारने त्यावर पर्याय शोधून काढावा. तसेच प्लास्टिक विक्रेत्यांना त्यांच्याकडील संपूर्ण माल विक्रीसाठी सरकारने ठराविक कालावधी देणे आवश्यक आहे. किंवा सरकारने त्यांच्याकडील सर्व प्लास्टिक खरेदी करावे. कायद्याचा धाक दाखवून विक्रेत्यांना नाहक त्रास देऊ नये. 
- अजय शहा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ 

काचेच्या बाटलीत दूध देणे अशक्य 
पूर्वी काचेच्या बाटलीत दूध वितरीत करण्यात येत होते. पण प्लास्टिकच्या शोधानंतर बाटल्या बंद झाल्या. आता लोकसंख्या खूप वाढली आहे.  सर्व दूध कंपन्यांचे मिळून दररोज शहरात ४ ते ५ लाख प्लास्टिकच्या पिशवीतून शहराला दूध पुरवठा केला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काचेच्या बाटल्या उपलब्ध करुन देणे त्यासाठी नवीन यंत्रणे बसविणे, बाटल्या धुण्यासाठी नवीन मशनरी आणणे व्यवहारीकदृष्ट्या अशक्य आहे. 
प्रदीप पाटील,व्यवस्थापकीय संचालक, महानंदा

खाद्यतेल विक्रेत्यांसमोर यक्ष प्रश्न 
पूर्वी ग्राहक सुट्ये खाद्यतेल घेण्यासाठी स्टिलची बरणी, कॅन सोबत आणत असत. पण आता सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी आल्याने बहुतांश विक्रेत्यांनी पॅकीटबंद तेल विक्री सुरु केले. यासाठी ५० मायक्रॉनपेक्षा जाड प्लास्टिक बँगचा वापर करण्यात येतो. आता प्लास्टिकवर बंदी आणल्यावर खाद्यतेल कश्यात विक्री करायचे असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे. पत्र्याच्या डब्यात खाद्यतेल विक्री करायचे ठरले तर १ लिटरसाठी पत्र्याचा डब्बा बनविण्यास २० रुपये खर्च येतो. यामुळे खाद्यतेल महागेल याचा अंतिमफटका ग्राहकांना बसेल. 
- जगन्नाथ बसैये, खाद्यतेल विक्रेते

गुजरातमधून सर्वाधिक कॅरीबॅग शहरात 
गुजरातराज्यातील हालोल या गावातून सर्वाधिक कॅरीबॅग शहरात विक्रीला येतात. उल्लेखनीय म्हणजे, अवघ्या ५ मायक्रॉनपासून ते ५० मायक्रॉनपर्यंतच्या कॅरीबॅग तिथे तयार होतात. अशा दररोज ३०० ते ४०० किलो कॅरिबॅग शहरात चोरीछुपे विक्रीसाठी आणल्या जातात. मात्र, विघटन न होणाºया कॅरिबॅग विक्रेत्यांवर कारवाई न करता जे विक्रेते प्रामाणिकपणे ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक जाडीच्या कॅरीबॅग विकतात त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. सर्वप्रथक देशातील करीबॅग उत्पादन बंद केली तरच करीबॅगमुक्तीचे स्वप्नपूर्ण होऊ शकते. 
- ओमप्रकाश भुतडा, अध्यक्ष, औरंगाबाद प्लास्टिक शॉप असोसिएशन

प्लास्टिकच्या पूनर्वापराकडे लक्ष द्यावे
सरसकट प्लास्टिकवर बंदी घालण्यापेक्षा प्लास्टिकच्या पूनर्वापराकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. करिबॅगचा वापर रस्ते निर्माण कार्यात होऊ शकतो. यासाठी महानगरपालिकेने स्वच्छ कॅरिबॅग लोकांकडून विकत घेऊन त्याचा पूनर्वापर केल्यास मनपाला मोठा फायदा होऊ शकतो. प्लास्टिकला पर्याय शोधून मगच प्लास्टिक बंदी करावी. देशभरात उत्पादनावर बंदी घातलीतरच प्लास्टिकमुक्त महाराष्ट्र होऊ शकतो. या व्यवसायावर हजारो लोकांची उपजिविका आहे त्यांचाही विचार होणे अपेक्षीत आहे. 
- शेख नजीम , सचिव, औरंगाबाद प्लास्टिक शॉप असोसिएशन