मनपा प्रशासनासमोर लोकप्रतिनिधींचे लोटांगण घालणेच बाकी!

विश्लेषण :  वसुली करणे  काही लोकप्रतिनिधींचे काम नाही. वसुली करा, विकासकामे करा म्हणून आता लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर लोटांगण घालणेच बाकी ठेवले आहे.

- मुजीब देवणीकर

शनिवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. सभेत सकाळी ११.३० ते ३.४५ पर्यंत नगरसेवक घशाला कोरड पडेपर्यंत विविध विकासकामे होत नसल्याचा पाढाच वाचत होते. त्यांचे दु:ख, शल्यासमोर प्रशासनाला पाझर फुटत नव्हता. लोकप्रतिनिधी क्षणभर ओरड करतात, नंतर निघून जातात, अशा भावनेने अधिकारी त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देत होते. प्रशासन म्हणून आपलेही काही कर्तव्य आहे, सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून या शहरासाठी काम केले पाहिजे ही किंचितही भावना कुठे दिसून येत नव्हती. तिजोरीत पैसा नाही, कामे कशी करायची, असा प्रश्न जर प्रशासनाकडून उपस्थित करण्यात येत असेल तर यापेक्षा दुर्दैवाची बाब आणखी कोणतीच असू शकत नाही. वसुली करणे  काही लोकप्रतिनिधींचे काम नाही. वसुली करा, विकासकामे करा म्हणून आता लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर लोटांगण घालणेच बाकी ठेवले आहे.

शिवसेनेचे वाघ असे कसे...
शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तालमीत घडलेला शिवसैनिक म्हणजे ढाण्या वाघच, अशी काही प्रतिमा होती. सैनिकाने डरकाळी फोडताच  मातब्बरांना घाम फुटायचा. ज्या शिवसैनिकांना बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकारणात घडविले तेच शनिवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आदरपूर्वक कार्यकारी अभियंत्याला म्हणत होते, ‘‘साहेब, प्लीज कंत्राटदाराला सांगा ना, दीड लाखाचे टेंडर भरा म्हणून...’’ एवढी लाचारी मागील ४० वर्षांत सेनेच्या पदरी कधीच आली नाही. महापालिकेत तीन दशकांपासून सेनेची सत्ता आहे. कायद्याने लोकप्रतिनिधींना एवढे अधिकार दिले आहेत की, सत्ताधारी त्याचा विचारही करू शकत नाहीत. आपल्या अधिकारांचाही विसर सत्ताधाऱ्यांना पडला आहे. महापालिकेतील सर्वोच्च सभागृह काय करू शकते याची जाणीवच सत्ताधाऱ्यांना राहिलेली नाही. महापालिकेतील अत्यंत चिल्लर कामही आज सत्ताधाऱ्यांच्या सांगण्यावरून होत नसेल तर खुर्चीवर बसावेच कशाला...!

अत्यंत कटू निर्णय घ्यावा लागेल...
१८०० कोटींचा अर्थसंकल्प तयार केला. गुंठेवारीत कामांचा महापूरच आला आहे. वास्तविक पाहता गुंठेवारीत महापालिका कोट्यवधी रुपयांची कामे करू शकत नाही. या कामांमुळे महापालिकेचा आर्थिक कणा पूर्णपणे मोडलाय. शंभर टक्के कर भरणाऱ्यांना मूलभूत सोयी- सुविधा मिळायला तयार नाहीत. प्रशासनाकडून दररोज होणारी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी कुठेतरी थांबविली पाहिजे. दररोज महापालिकेचा खर्च ४० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या तुलनेत तिजोरीत तेवढे पैसेच येत नाहीत. आजच्या घडीला लेखा विभागात १६७ कोटींची बिले देण्यासाठी थांबली आहेत. अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी पूर्वपदावर आणण्यासाठी सत्ताधारी, विरोधक, प्रशासनाने एकत्र बसून या शहराच्या हितासाठी कटू निर्णय घ्यायला हवेत.

अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्तीच नाही
शहरात विकासकामे व्हावीत, यादृष्टीने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अजिबात धडपड दिसून येत नाही. बहुतांश मंडळी फक्त आणि फक्त माझे काय? यासाठीच नोकरी करीत आहेत.  अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये काम करण्याची अफाट शक्ती आहे. याचा एक टक्केही वापर होत नाही.