निवडणूक कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधन तुटपुंजे

शासकीय सहायता निधीत देणगी देण्याची अनेकांनी व्यक्त केली इच्छा 

ठळक मुद्देरोहयोवरील मजुरांना २०६ रुपये मानधन निवडणुकीत काम करणाऱ्यांना २५० रुपये मानधन आहे.

औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे मानधन तुटपुंजे असल्याच्या प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांतून उमटत आहेत. तुटपुंज्या मानधनावरून कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केली. रोहयोवरील मजुरांना २०६, तर निवडणुकीत काम करणाऱ्यांना २५० रुपये मानधन आहे. हे मानधन नको म्हणून अनेकांनी शासकीय सहायता निधीत ते जमा करून टाकण्याचे मतही जिल्हा प्रशासनाकडे व्यक्त केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

तुटपुंजे मानधन आणि तेही वेळेवर नाही, शिवाय निवडणुकीचे काम करताना सक्ती, वरिष्ठांकडून होणारा शाब्दिक व मानसिक छळ. या सगळ्या प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांतून संताप व्यक्त होतो आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी हतबल असून, राष्ट्रीय कर्तव्याच्या नावाखाली त्यांनी निमूटपणे निवडणुकीचे काम केले. आता मतमोजणीसाठी कर्मचारी निमूटपणे काम करणार आहेत. कमी मानधन आणि ते मिळविण्यासाठी त्रास अधिक असल्याने काही कर्मचाऱ्यांनी आम्हाला तुटपुंजे मानधन नको, कुठे तरी देणगी देऊन टाका, अशा शब्दात कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाला प्रशिक्षण शिबिरात सुनावले. 

२३ एप्रिल रोजी जिल्ह्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जिल्ह्यातील २०२१ मतदान केंद्रांबाहेर नियुक्त करण्यात आलेले चतुर्थश्रेणी कर्मचारी, अतिरिक्त केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ), अंगणवाडी सहायक, पोलीस आदींचा समावेश होता, या कर्मचाऱ्यांना एका दिवसाचे केवळ २५० रुपये मानधन देण्यात आले, तर शिपायांची १५० रुपयांवर बोळवण केली. लोकसभा निवडणुकीसाठी सुमारे २२ हजार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्र अध्यक्षांना प्रशिक्षण व मतदान दिवस असे ४ दिवसांचे मिळून दररोज ३५० रुपये मानधन देण्यात आले, तर केंद्रावरील सर्व मतदान अधिकाऱ्यांना प्रत्येक दिवसाचे २५० रुपये देण्यात आले.

धोका जास्त; मानधन कमी
निवडणूक प्रक्रियेत काम करताना धोका जास्त आणि मानधन कमी अशी अवस्था झाली आहे. या कामात वर्ग १ व वर्ग २ दर्जाचे अधिकारी नियुक्त केले असून, त्यांना दीड हजार रुपये मानधन देण्यात आले. अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी ते तुटपुंजे मानधन देणगी स्वरूपात देण्याची इच्छा प्रशासनाकडे व्यक्त केली. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी सांगितले, मानधन सर्वत्र समान आहे, कुठेही कमी-जास्त असा प्रकार नाही.