औरंगाबाद खंडपीठात नवीन पायंडा; रात्री ८ वाजेपर्यंत सुनावणी करत ५०० पैकी ४०० प्रकरणे काढली निकाली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (२० डिसेंबर) एक नवीन पायंडा पाडला. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांच्यासमोर रात्री ८ वाजेपर्यंत सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने पाचशे प्रकरणांपैकी तब्बल चारशे प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन ती निकाली काढली. 

ठळक मुद्देनाताळच्या सुट्यांमुळे सोमवारी (१८ डिसेंबर) खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ५०६ रिट याचिका दाखल करून घेतल्या सर्व याचिकांना बुधवारी सुनावणीची वेळ दिली. बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली. रात्री आठ वाजता सुनावणी थांबली तेव्हा चारशे प्रकरणांवर सुनावणी झाली होती.यातील ४६५ प्रकरणे नव्याने दाखल करण्यात आलेली होती.

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने बुधवारी (२० डिसेंबर) एक नवीन पायंडा पाडला. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांच्यासमोर रात्री ८ वाजेपर्यंत सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने पाचशे प्रकरणांपैकी तब्बल चारशे प्रकरणांवर सुनावणी घेऊन ती निकाली काढली. 

सोमवारी (१८ डिसेंबर) वकील आणि पक्षकारांच्या सोयीनुसार तातडीच्या प्रकरणांमध्ये सुनावणीसाठी वेळ देऊन बुधवारी वरीलप्रमाणे प्रकरणे निकाली काढली.  मुंबई, नागपूर, गोवा येथील उच्च न्यायालयांच्या तुलनेत औरंगाबाद खंडपीठात जास्तीचे काम असून, न्यायालयांची संख्या मात्र कमी आहे. तिन्ही न्यायालयांच्या तुलनेत औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही अधिक आहे. औरंगाबाद खंडपीठात दरवर्षी पंधरा हजारांपेक्षा जास्त नवीन याचिका दाखल होतात. उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी ११ डिसेंबरला नवीन रिट याचिका दाखल करण्यासाठी न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. एल. आंचलिया यांची नियुक्ती केली. काही कारणास्तव मागील आठवड्यात सुनावणी झाली नाही. 

नाताळच्या सुट्यांमुळे सोमवारी (१८ डिसेंबर) खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने ५०६ रिट याचिका दाखल करून घेतल्या आणि बुधवारी सुनावणीची वेळ दिली. बुधवारी सकाळी १०.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली. प्रकरणनिहाय आदेश पारित करण्यात आले. दुपारी १.३० वाजता जेवणाच्या ब्रेकनंतर २.३० वाजता पुन्हा कामकाज सुरू झाले. रात्री ७.४५ वाजेपर्यंत सुनावणी सुरू होती. रात्री आठ वाजता सुनावणी थांबली तेव्हा चारशे प्रकरणांवर सुनावणी झाली होती. यातील ४६५ प्रकरणे नव्याने दाखल करण्यात आलेली होती. शिवाय आज पुन्हा दोन तातडीची प्रकरणे दाखल करण्यास खंडपीठाने परवानगी दिली. राज्य-केंद्र शासन आणि त्यांच्या अंगिकृत संस्थांविरुद्ध दाद मागण्यासाठी खंडपीठात जाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खंडपीठात वर्षाकाठी पंधरा हजारांवर प्रकरणे दाखल होतात.