नवा बायपास, पुलासाठी निधी देणार

स्थानिक प्रशासनाने गतीने भूसंपादन केल्यास याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : जालना जिल्ह्यावर राज्य शासनाचे विशेष लक्ष असून, जिल्ह्यात रस्त्यांचे मजबूत जाळे निर्माण करण्यासाठी आतापर्यंत पाच हजार ४०० कोटींचा निधी दिला आहे. शहराची वाढती हद्द लक्षात घेता नागरिकांच्या सोयीसाठी लवकरच नवीन बायपास रस्ता मंजूर केला जाईल. स्थानिक प्रशासनाने गतीने भूसंपादन केल्यास याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध करुन देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिले.
जालना येथील वृंदावन हॉलमध्ये शहरातील सिमेंट रस्त्याचे लोकार्पण व विकास परिषद कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, दुग्धविकास राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, आ. राजेश टोपे, आ. नारायण कुचे, नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, जि. प. अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, माजी आ. विलास खरात, कैलास गोरंट्याल, अरविंद चव्हाण, संतोष सांबरे, आयसीटीचे कुलगुरु डॉ. जे.डी. यादव, उद्योजक घनश्याम गोयल, सुरेंद्र पित्ती, किशोर अग्रवाल, राजू बारवाले, मनोज पांगारकर, महेश शिवणकर, सुनील रायठठ्ठा, भाजप जिल्हाध्यक्ष रामेश्वर भांदरगे, उपाध्यक्ष भास्कर दानवे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, उद्योजक राजेंद्र बारवाले, सुरेश अग्रवाल, अर्जुन गेही, सतीश अग्रवाल, राजेश सोनी, धीरेन मेहरा, आशिष मंत्री, रितेश मिश्रा, डी.बी. सोनी, आशिष भाला, नितीन काबरा, डॉ. सुुभाष अजमेरा, हेमंत ठक्कर, रमेश तवरावाला, सतीश पंच, विनित सहानी आदींची उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, जालना जिल्ह्यासह शहराचा रस्ते विकास, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, भुयारी गटार योजना इ.साठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. रस्तेविकासासाठी जवळपास साडेपाच हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, या माध्यमातून जिल्ह्यात रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्यात येत आहे. नवीन जालना व जुना जालना शहराला जोडणारा उड्डाणपूल तसेच शहरासाठी आवश्यक असलेल्या बाह्यवळण रस्त्याचा प्रश्नही तातडीने मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात येतील. रसायन तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटी) जालना शहरामध्ये होत आहे. येथे शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी बेरोजगार राहणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
औरंगाबाद येथील दिल्ली, मुंबई इंडस्ट्रियल कॅरिडॉरचा सर्वात जास्त फायदा औरंगाबाद व जालना शहराला होणार आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत शेंद्रा-बिडकीन येथे इंडस्ट्रीयल स्मार्ट सिटीचा पहिला फेज पूर्ण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी पायाभूत सुविधांची उभारणी झाल्यास अनेक उद्योगधंदे येणार आहेत. शहरापासून जवळच असलेल्या दरेगाव परिसरात ड्रायपोर्टची उभारणी करण्यात येत आहे. यामुळे शेतक-यांसह उद्योजकांनी उत्पादित केलेल्या मालाला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगला भाव मिळण्याबरोबरच बेरोजगारांना काम मिळणार आहे. येथे होत असलेल्या सीड पार्कच्या माध्यमातून ४० हजार लोकांना रोजगार मिळणार आहे.
शहरातील सिमेंट रस्त्याच्या कामांचे महावीर चौकात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन देविदास देशमुख यांनी केले. यावेळी मनोज पांगारकर, नारायण चाळगे, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष मनोज मरकड, मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर, विष्णू पाचफुले, बाला परदेशी, भागवत बावणे, ज्ञानेश्वर ढोबळे, अशोक पांगारकर, चंद्रशेखर मोहरीर, मसूदभाई, अभय करवा, अ‍ॅड. वाल्मिक घुगे, सुनील आर्दड, सुदामराव सदाशिवे, शशिकांत घुगे, अवधूत खडके, अ‍ॅड. विपुल देशपांडे, अ‍ॅड. सतीश तवरावाला, विजय पांगारकर, जिजाबाई जाधव, औदुंबर बागडे यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.