औरंगाबादेत भूखंडाचे परस्पर आरक्षण बदलले; मनपाला थांगपत्ताही नाही

शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभा आणि राज्य शासनाला असतानाही शहरातील काही भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.

औरंगाबाद : शहर विकास आराखड्यात फेरबदल करण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभा आणि राज्य शासनाला असतानाही शहरातील काही भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण या शासकीय जागांवरील आरक्षणे परस्पर बदलण्यात आली आहेत. भूखंडाचे श्रीखंड खाणारे कोण? याचा सविस्तर अहवाल द्यावा, असे आदेश शुक्रवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी नगररचना विभागाला दिले.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी नगररचना विभागाची आढावा बैठक घेतली. बैठकीला गजानन बारवाल, नगररचनाचे उपअभियंता एस.एस. कुलकर्णी यांच्यासह अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. १९९१ च्या मंजूर विकास आराखड्यात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पोलीस, महावितरण, तसेच इतर शासकीय कार्यालयांनी सुचविल्यानुसार आरक्षणे टाकण्यात आली. ज्या हेतूसाठी आरक्षण टाकण्यात आले तो हेतू नियोजित वेळेत पूर्ण झाला नाही तर आरक्षण बदलता येते. त्यासाठी महापालिका सर्वसाधारण सभेत ठराव घ्यावा लागतो. या ठरावाची प्रत शासनाकडे दाखल करावी लागते. शासनाला उचित वाटल्यास आरक्षण उठविण्याची कारवाई होते. मागील काही वर्षांमध्ये शासकीय जागांवरील आरक्षणे परस्पर बदलण्यात आली आहेत. 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपयोगासाठी आरक्षित असलेल्या जागांची आरक्षणे सर्वात जास्त बदलण्यात आल्याचेही समोर आले आहे. जागामालकांनी बांधकाम विभागाकडून पालिकेच्या नगररचना विभागाला देऊन जागांवरील आरक्षणे बदलून घेतली आहेत. नेमकी अशी किती प्रकरणे आहेत, किती आरक्षित जागांचा ताबा अद्याप घेण्यात आलेला नाही, किती आरक्षित जागांचा आरक्षणाप्रमाणे वापर होत नसून ते बदलून देण्यासाठी किती जणांचे प्रस्ताव आलेले आहेत, याचा संपूर्ण अहवाल येणाऱ्या सभेत सादर करण्याचे महापौरांनी आदेशित केले. 

बिल्डरांनी लढवली शक्कल
मोठ्या ग्रुप हाऊसिंग प्रकल्पात बिल्डरांना मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्यांसाठी २० टक्के सदनिकांचे आरक्षण ठेवावे असा दंडक करण्यात आला आहे. शासनाच्या या नवीन नियमातही बिल्डरांनी शक्कल लढविली आहे. म्हाडा कार्यालयाकडून एक पत्र आणायचे आणि त्यात मध्यमवर्गीय, सर्वसामान्यांसाठी घरांची गरज नाही. त्यानंतर योजनेतील सर्व घरे व्यावसायिक दराने विकून टाकायची. या प्रकरणाचाही सविस्तर तपशील सर्वसाधारण सभेने द्यावा, असे महापौरांनी नमूद केले आहे. 

नगररचना विभागच केंद्रबिंदू
जमिनीचे आरक्षण बदलणे, हाऊसिंग योजनेतील घरे याचा संबंध मनपाच्या नगररचना विभागाशी येतो. या विभागाची परवानगी घेतल्याशिवाय काहीच निर्णय होत नाही. नगररचना विभागानेच आरक्षणे, बांधकाम परवानग्या तपासून या महाघोटाळ्याचा अहवाल द्यावा, अशी अपेक्षाही महापौरांनी व्यक्त केली आहे.