गुंठेवारीत राहणाऱ्या असंख्य नागरिकांना महापालिकेच्या नोटिसा

या नोटिसांचे पडसाद मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत उमटले.

ठळक मुद्देनगरसेवकांचा सर्वसाधारण सभेत संताप प्रलंबित फायलींचा निपटारा करण्याची मागणी 

औरंगाबाद : गुंठेवारीत राहणाऱ्या असंख्य नागरिकांना महापालिकेने बांधकाम अनधिकृत असल्याबद्दल नोटिसा दिल्या आहेत. या नोटिसांचे पडसाद मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत उमटले. सभेत नगरसेवकांनी मनपा प्रशासनावर जोरदार हल्ला चढवला. हजारो नागरिकांच्या फायली मनपाकडे दाखल आहेत. त्यावर निर्णय घेण्याचे सोडून नोटिसा बजाविण्यात येतात,  बंद पोरखेळ बंद करा, असे सांगत  नगरसेवकांनी प्रशासनाची कोंडी केली.

गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांकडून महापालिकेने कॅम्प लावून प्रस्ताव दाखल करून घेतले. हजारोंच्या संख्येने फायली वॉर्ड कार्यालयांमध्ये पडून आहेत. त्यावर प्रशासन कोणताच निर्णय घेण्यास तयार नाही. एकीकडे बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी प्रस्ताव घेतले, तर दुसरीकडे त्याच नागरिकांना तुमचे घर अनधिकृत आहे, म्हणून कलम ५३-१ नुसार नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाची ही कोणती दुटप्पी भूमिका आहे, म्हणत नगरसेवकांनी प्रशासनाची चांगलीच फजिती केली. तब्बल दीड तास फक्त गुंठेवारीच्याच मुद्यावर चर्चा करण्यात आली.

गुंठेवारीच्या फायलींमध्ये चिरीमिरी मिळत नाही, म्हणून या फायलींना ते हातही लावणे पसंत करीत नाहीत. प्राप्त संचिकेनुसार आजपर्यंत एकाही अधिकाऱ्याने स्थळ पाहणी केलेली नाही. या सर्व फायली मंजूर करा, नव्याने नागरिकांचे प्रस्ताव स्वीकारा, अशी मागणी करण्यात आली. 

सर्व फायलींचा निपटारा होईल
गुंठेवारीच्या मुद्यावर प्रशासनाची चांगलीच फसगत झाल्यावर आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी खुलासा करावा, असा आग्रह महापौरांनी धरला. मनपा आयुक्तांनी नमूद केले की, प्रलंबित संचिकांचा आढावा घेऊन त्या लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील. नियमानुसार फाईल मंजूर होण्यासारख्या असतील, तर काहीच हरकत राहणार नाही. महापौर घोडेले यांनी गुंठेवारी भागातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी १ जानेवारीपासून स्वतंत्र कक्ष उघडण्यात यावा, तसेच १५ दिवसांत प्रलंबित संचिकांचा  निपटारा करावा. नवीन संचिका स्वीकारून मालमत्ता नियमित करून देण्यासाठी प्रशासनाने पाऊल उचलावे, असे सूचित केले.