आणखी ९० लाखांची औषधी झाली कालबाह्य

जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तब्बल ५८ लाख रुपयांची औषधी कालबाह्य झाल्याचा धक्कादायक अहवाल मागील महिन्यात शासनाच्या भांडार तपासणी पथकाने आरोग्य उपसंचालकांना देऊन एकच खळबळ उडवून दिली.

मुजीब देवणीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तब्बल ५८ लाख रुपयांची औषधी कालबाह्य झाल्याचा धक्कादायक अहवाल मागील महिन्यात शासनाच्या भांडार तपासणी पथकाने आरोग्य उपसंचालकांना देऊन एकच खळबळ उडवून दिली. या औषध खरेदी घोटाळ्याचा पर्दाफाश ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात करताच आरोग्य विभागाची झोपच उडाली आहे. ‘लोकमत’ने या प्रकरणाच्या आणखी खोलात जाऊन माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता दुसरी खळबळजनक बाब समोर आली. आणखी ९० लाख रुपयांची औषधी कालबाह्य झालेली आहे. ही औषधी लपवून ठेवण्यात आली असून, भरारी पथकासमोर या औषधीची कागदपत्रेच सादर करण्यात आलेली नाहीत.
जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठविण्यात येते. विभागनिहायही काही औषधी खरेदी करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकाºयांना शासनाने दिलेले आहेत. आमखास मैदान येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी चिकलठाणा येथील २०० खाटांच्या हॉस्पिटलसाठी मोठ्या प्रमाणात औषधी खरेदी करून ठेवल्याचे समोर आले आहे. ही औषधी कालबाह्यही झाली आहे. त्यामुळे शासनाला तब्बल दीड कोटी रुपयांना चुना लागला आहे.
लेखा कोषागार कार्यालयातील एका पथकाला आपल्या विभागातील कोणतेही शासकीय भांडार तपासण्याचे अधिकार आहे. शासन आदेशानुसार हे पथक संबंधित विभागाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता भांडार विभागाची तपासणी करीत असते. मागील महिन्यात या कार्यालयातील भरारी पथकाने आमखास येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या भांडार विभागाची अचानक झाडाझडती घेतली. त्यात दीड कोटी रुपयांची औषधी कालबाह्य झाल्याचे पथकासमोर आले. हे दृश्य पाहून पथकही चक्रावले. पथकातील कर्मचाºयांनी प्राथमिक चौकशी केली असता ५८ लाख रुपयांची औषधी कालबाह्य झाल्याचे समोर आले.
रेकॉर्डच केले गायब
कोणत्याही भांडार विभागात लाइव्ह स्टॉक आणि डेड स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन करण्याची पद्धत असते. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील भांडार विभागाने असे काहीच केलेले नाही. कोणत्या रुग्णालयाला आजपर्यंत किती औषधी पाठविली, याचेही रेकॉर्ड नाही. भांडार विभागात एकूण दीड कोटी रुपयांची औषधी कालबाह्य झालेली आहे.
याच्या चौकशीसाठी कागदपत्रांची वारंवार मागणी केल्यानंतरही भरारी पथकाला कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. हे सर्व रेकॉर्ड अधिकारी व कर्मचाºयांनी गायब केल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
उच्चस्तरीय चौकशीची गरज
दीड कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतरही आरोग्य उपसंचालक, मुंबई येथील आरोग्य विभाग अजूनही हे प्रकरण गांभीर्याने हाताळायला तयार नाही. मागील तीन दिवसांपासून फक्त चौकशीचा फार्स मांडण्यात आला आहे. दोषींवर कारवाई करणारच, असा आव आणण्यात येत आहे. सर्व वस्तुस्थिती पाण्यासारखी समोर असतानाही काही अधिकारी व कर्मचाºयांना वाचविण्यासाठी स्थानिक स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. आरोग्य विभागाने मुंबईच्या अधिकाºयांना पाचारण करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.