औरंगाबादः सरकारला किती धोपटा काही फरक पडत नाही. सरकार मराठा समाजासाठी काय करीत आहे हे आधी पाहा. आजवर 19 जीआर सरकारने काढले आहेत. राजकारण्यांसारखे बोंब मारण्यापेक्षा सरकारच्या जीआरची माहिती कॉलेजमध्ये जाऊन द्या.

आरक्षणाबाबत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल कोर्टात जात नाही, तोपर्यंत काही होणार नाही, असे बांधकाम तथा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा क्रांती मोर्चा शिष्टमंडळाला सांगितले. शिष्टमंडळाने देखील त्यांना सरकार म्हणून होत असलेल्या उपाययोजनांचा काही लाभ होत नसल्याचे ठणकावले. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना बोलणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळ विस्तार होईल. मुख्यमंत्री विस्तार अहवाल दिल्लीला घेऊन जाणार आहेत.

तसेच 15 डिसेंबरपर्यंत मराठवाडा खड्डेमुक्त होणार असल्याचं आश्वासनही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी दिलं आहे. पाटील यांनी बुधवारी मराठवाडा प्रादेशिक विभागाची बांधकाम विभाग सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी महसूल विभागाच्या विविध कामांचा आढावा घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी एन. के. राम, मुख्य अभियंता एम. एम. सुरकुटवार, अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाणसह मराठवाड्यातील अभियंते उपस्थित होते.