निवडणूक काळात आयकर विभागाची बड्या आर्थिक व्यवहारांवर करडी नजर

काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक विभागासह आयकर विभागाने कंबर कसली आहे.

ठळक मुद्देकाळा पैसा शोधण्यासाठी शीघ्र कृती पथक तयारबँकांनी कॅशव्हॅनला जीपीएस यंत्रणा लावण्याची सूचना

- प्रशांत तेलवाडकर  

औरंगाबाद : १७ व्या लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. निवडणूक काळात काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक विभागासह आयकर विभागाने कंबर कसली आहे. जिल्ह्यात होणाऱ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर विभागाची करडी नजर राहणार आहे. काळा पैसा शोधण्यासाठी आयकर विभागाने शीघ्र कृती पथकही तयार केले आहे. तसेच बँकांनाही कडक सूचना दिल्या आहेत की, रोख रकमेची वाहतूक ज्या गाडीतून करणार आहे त्यावर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात यावी. याशिवाय व्यवहाराची सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. 

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आयकर विभागाने राज्यात ६ कोटी रुपये काळा पैसा जप्त केला होता. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा काळा पैसा वापरण्यात येणार होता. मागील निवडणुकींचा अनुभव लक्षात घेता आयकर विभाग सज्ज झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार काळा पैसा शोधण्यासाठी राज्यात ५१ शीघ्र कृती पथके तयार केली आहेत. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघासाठी एक पथक कार्यरत राहील. या पथकात दोन आयकर अधिकारी व तीन निरीक्षक असतील. मतदारसंघात गैरव्यवहाराची माहिती मिळताच त्या ठिकाणी हे पथक पोहोचून माहितीची पडताळणी करून कारवाई करणार आहे. तसेच आयकर विभागाने सर्व राष्ट्रीयीकृत व खाजगी, नागरी सहकारी बँकांना सूचना दिल्या आहेत. त्या सूचनांची प्रत सर्व बँकांमध्ये पोहोचली आहे.

रिझर्व्ह बँक  नागपूरहून औरंगाबादसाठी रोख रक्कम येथील बँकांच्या ५ करन्सी चेस्टमध्ये पाठवत असते. या करन्सी चेस्टमधून सर्व बँकांना रोख रकमेचा पुरवठा केला जातो. तसेच बँकांच्या शाखांमध्ये दिवसभरात जमा होणारी अतिरिक्त रोख रक्कम करन्सी चेस्टमध्ये जमा करावी लागते. आयकर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव रक्कम घेऊन जाणाऱ्या बँकांच्या वाहनांची तपासणी केली जात नाही. सर्व बँकांकडे स्वत:ची वाहने नसतात, यासाठी आऊटसोर्सिंग करून वाहने घेतली जातात व त्याद्वारे पैशांची वाहतूक केली जाते. मात्र, मागील निवडणुकीत असे निदर्शंनात आले आहे की, आऊटसोर्सिंग केलेल्या वाहनामधूनच काही ठिकाणी काळेधन नेले जात होते. यामुळे बँकांच्या वाहनांवर आयकर विभाग यंदा जास्त लक्ष ठेवणार आहे. सर्व बँकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत की, रोख रकमेची वाहतूक करणारी वाहने बँकांचीच असावी. 

आऊटसोर्सिंग केलेल्या वाहनांवरही जीपीएस प्रणाली बसविण्यात यावी. बँकांनी रोख रकमेची वाहतूक करताना त्या गाडीसोबत सर्व आवश्यक कागदपत्रे ठेवणे आवश्यक आहे, तसेच नागरिकांनाही दोन लाखांवरील रक्कम घेऊन जाताना त्यासंदर्भातील बँकेचे पासबुक, व्यवहाराच्या पावत्या सोबत असणे आवश्यक आहे. आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संशय आल्यास ती रक्कम जप्त करण्यात येऊ शकते. 

बँका घेतायेत खबरदारी 
आयकर विभागाचे सूचनापत्र बँकांना प्राप्त झाले आहेत. बँकांच्या वाहनांमध्ये जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आली आहे. रिजर्व्ह बँकेकडून करन्सी चेस्टमध्ये होणारा पतपुरवठा व करन्सी चेस्टमधून बँकांच्या विविध शाखांना केल्या जाणाऱ्या पतपुरवठ्यासाठी वाहने वापरली जातात. काही नागरी सहकारी बँकांकडे किंवा ग्रामीण भागातील बँकांकडे स्वत:ची वाहने नसतात. खाजगी वाहनातून पैशांची वाहतूक केली जाते. अशा वाहनांची नोंद पोलिसांत करण्यात येते व वेळप्रसंगी पोलीस संरक्षणात वाहने आणली जातात. अशा वाहनांनाही जीपीएस बसवावे लागणार आहे, तसेच आवश्यक कागदपत्र व खबरदारी घेतली जात आहे. 
- अभय जोशी, उपव्यवस्थापक, एसबीआय मुख्य शाखा, क्रांतीचौक