नुकसानभरपाई अधांतरी

कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी कंपन्यांकडून शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळावी, हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे सांगत ही न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने वेळ लागेल, असा सावध पवित्राही घेतला, तर कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांनी या न्यायालयीन प्रक्रियेस १ ते २ वर्षे लागतील, असे स्पष्ट केले. यामुळे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास किती वर्षे लागतील, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

ठळक मुद्देसदाभाऊ खोत : कंपन्यांना सरकार पाठीशी घालत असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : एकीकडे बोगस बीटी बियाणे पुरविल्याबद्दल कंपन्यांनी मागील पाच महिन्यांत शेतक-यांना एक रुपयाही नुकसानभरपाई दिली नाही. सरकार कंपन्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप शेतकरी करीत आहेत. दुसरीकडे कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी कंपन्यांकडून शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळावी, हीच राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे सांगत ही न्यायालयीन प्रक्रिया असल्याने वेळ लागेल, असा सावध पवित्राही घेतला, तर कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह यांनी या न्यायालयीन प्रक्रियेस १ ते २ वर्षे लागतील, असे स्पष्ट केले. यामुळे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळण्यास किती वर्षे लागतील, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
विभागीय आयुक्तालयात रविवारी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय खरीप आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बोगस बीटी बियाणे पुरवठाप्रकरणी कंपन्यांनी शेतकºयांना नुकसानभरपाई देण्याआधी सर्व न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे, असे सदाभाऊ खोत बोलत असतानाच मध्येच कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रतापसिंह म्हणाले की, कापूस कायद्यानुसार शेतकºयांना कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. राज्यात १३ ते १५ लाख शेतकºयांनी यासाठी तक्रार अर्ज केले आहे.
त्याचा अहवाल पुणे येथील कृषी संचालकांकडे पाठविण्यात आला असून तेथे सुनावणी होणार आहे. येत्या सोमवार, मंगळवारी जालना जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईची सुनावणी होणार आहे.
एकाच वेळी संपूर्ण जिल्ह्यातील अर्जावर सुनावणी होणार आहे. कृषी संचालकांनी निर्णय दिल्यानंतर आयुक्तांकडे सुनावणी व त्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होईल, या न्यायालयीन प्रक्रियेस १ ते २ वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या या सावध प्रतिक्रियेमुळे कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळेल, अशी अशा लावून बसलेल्या शेतकºयांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.
पीक कर्ज वाटपात दिरंगाई झाली तर कारवाई
सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले की, वेळेच्या आत पीक कर्ज मिळावे, यासाठी जिल्हानिहाय बैठका घेण्यात येत आहेत. राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांना गावागावांत कर्ज मेळावे घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ज्यांना कर्जमाफी झाली त्यांना १०० टक्के कर्ज मिळावे, यासाठी बँकांना सांगण्यात आले आहे. ज्या बँका पीक कर्ज वाटपात दिरंगाई करतील त्यांचा अहवाल केंद्र सरकारला व रिझर्व्ह बँकेला पाठवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
कपाशी, सोयाबीनवरच भर
विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी बैठकीत मांडलेली आकडेवारी.
मराठवाड्यात मागील ११ वर्षांत सरासरी ८१ टक्के पाऊस पडला
मागील आठवड्यात मराठवाड्यात ११ टक्के पावसाची नोंद
सर्वात कमी ३ टक्के पाऊस औरंगाबाद जिल्ह्यात
यंदा ५१ लाख हेक्टरवर पेरणी प्रस्तावित
यात नगदी पीक कपाशी व सोयाबीनचे सर्वाधिक क्षेत्र
६ लाख ४७ हजार क्विंटल बियाणांची मागणी
६ लाख ४८ हजार क्विंटल बियाणांची उपलब्धता
टप्प्याटप्प्याने १० लाख मे. टन खत उपलब्ध होणार
बैठक उधळण्याचा इशारा देणाºयाला घरातून अटक
औरंगाबाद : कंपन्यांकडून बीटी कपाशीच्या नुकसानीची भरपाई जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत कृषी राज्यमंत्र्यांना जिल्ह्यात बैठक घेऊ देणार नाही. त्यांची बैठक उधळून लावू, असा इशारा देणारे जि.प.चे माजी सभापती संतोष जाधव यांना रविवारी सकाळी शिल्लेगाव पोलिसांनी घरातून अटक केली.
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात खरीप हंगाम आढावा बैठक घेण्यात आली. ही बैठक उधळून लावण्याचा इशारा संतोष जाधव व अन्य शेतकºयांनी दिला होता. आंदोलनाच्या भीतीने महसूल प्रबोधनीच्या सभागृहात होणाºया आढावा बैठकीचे स्थळ ऐनवेळी बदलून विभागीय आयुक्तालयात ठेवण्यात आले. तत्पूर्वी गंगापूर तालुक्यातील शिल्लेगाव पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक विजय सोनवणे, प्रशांत मुंडे यांच्यासह इतर पोलिसांनी जाधव यांना घरातून ताब्यात घेतले. औरंगाबादेतील बैठक संपल्यानंतर त्यांना सहा तासाने सोडून देण्यात आले. संतोष जाधव यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, आज मला अटक करून बैठक उधळण्याचा आमचा प्रयत्न राज्य शासनाने हाणून पाडला; मात्र जोपर्यंत बीटी बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून राज्यातील शेतकºयांना नुकसानभरपाई मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. १५ दिवसांनंतर पुणे येथील कृषी आयुक्तालयासमोर आम्ही ठिय्या आंदोलन करू, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
शेतकºयांचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल पत्रकारांनी छेडले असता सदाभाऊ खोत म्हणाले की, जाधव यांना अटक झाल्याचे मला माहीत नाही. आम्ही शेतकºयांचे आंदोलन दडपत नाही.
चर्चेसाठी आम्ही शेतकºयांना खुले आवाहन केले आहे. आंदोलन करण्याचा लोकशाहीत सर्वांना अधिकार आहे, असे म्हणत त्यांनी राज्य सरकारने शेतकºयांसाठी कर्जमाफी कशी केली, याचा पाढाच वाचून दाखविला.