सुधारित, नवीन अर्थसंकल्पाचे कामच सुरू झाले नाही!

राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सध्या अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासनाकडून मागील वर्षीचे सुधारित आणि नवीन आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतात. यंदा महापालिकेने सुधारित तर सोडा नवीन अर्थसंकल्पाचेही काम सुरू केलेले नाही. मागील वर्षीच क्षमतेपेक्षा तीनपट मोठा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करायचे म्हटले तर पुढील दोन वर्षे तरी नवीन अर्थसंकल्प तयार करण्याची गरज प्रशासनाला पडणार नाही.

ठळक मुद्देमहापालिका : १८०० कोटींच्या अर्थसंकल्पाचे परिणाम

औरंगाबाद : राज्यातील सर्वच महापालिकांमध्ये सध्या अर्थसंकल्प मंजूर करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रशासनाकडून मागील वर्षीचे सुधारित आणि नवीन आर्थिक वर्षाचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येतात. यंदा महापालिकेने सुधारित तर सोडा नवीन अर्थसंकल्पाचेही काम सुरू केलेले नाही. मागील वर्षीच क्षमतेपेक्षा तीनपट मोठा अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला होता. या अर्थसंकल्पाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करायचे म्हटले तर पुढील दोन वर्षे तरी नवीन अर्थसंकल्प तयार करण्याची गरज प्रशासनाला पडणार नाही.
महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी मिळून २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १८६४ कोटी ८० लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प तयार केला होता. महापालिकेच्या इतिहासात एवढा फुगीर अर्थसंकल्प कधीच तयार करण्यात आला नव्हता. १२ महिने उलटल्यानंतरही अर्थसंकल्पातील ठोस विकासकामांचे भूमिपूजनही सत्ताधाऱ्यांना करता आले नाही. हजारो विकासकामे करण्यात येणार असल्याचे दिवास्वप्न नगरसेवकांनी नागरिकांना दाखविले. अर्थसंकल्पात समाविष्ट कामांची यादीच नगरसेवकांनी सोशल मीडियावर टाकून पाठ थोपटून घेतली होती. या यादीतील किती कामे झाली, हे तपासले तर नगरसेवकांचे बिंग फुटेल. महापालिकेची आर्थिक क्षमता नसताना कशासाठी तीनपट मोठा अर्थसंकल्प तयार केला...? प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी फुगीर अर्थसंकल्प तयार करून काय मिळविले...? असाही प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
महापालिका अधिनियमानुसार प्रशासनाला फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्च महिन्यात सुधारित आणि नवीन अर्थसंकल्प सादर करणे बंधनकारक आहे. मागील काही दिवसांपासून महापालिका मोठ्या आर्थिक संकटात सापडली आहे. यालाही १८०० कोटींचा अर्थसंकल्पच कारणीभूत आहे. गरज नसेल तेथे कोट्यवधी रुपयांची कामे अर्थसंकल्पात टाकण्यात आली. त्यातील काही कामांची बिलेही लेखा विभागात दाखल झाली आहेत. आजच लेखा विभागावर २१३ कोटींच्या बिलांचे दायित्व येऊन ठेपले आहे.
आयुक्तांसाठी १०८ कोटींची तरतूद
महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी १०८ कोटींची तरतूद करायला लावली. हेरिटेजसाठी ३० कोटी, क्रीडा विकास २० कोटी, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी २५ कोटी, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १३ कोटी, लोकसहभागातील कामांसाठी १० कोटी आणि प्राणी कल्याण १० कोटी, अशी १०८ कोटींची तरतूद केली होती. यातील एकही काम आयुक्तांना करता आलेले नाही.
सत्ताधाºयांची निव्वळ जुमलेबाजी...
मोफत अंत्यसंस्कार योजना, स्व. सौ. मीनाताई ठाकरे कन्या सुरक्षा मुदतठेव योजना, पदमपुरा येथे राखीव जागेवर नियोजित प्रशासकीय इमारत, मनपाचे विश्रामगृह, आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या मुलांसाठी वसतिगृह, गरवारे स्वीमिंग पुलाचे काम करणे व क्रीडा संकुल विकास २० कोटी, ज्योतीनगर येथील जलतरण तलाव पुन्हा कार्यान्वित करणे. मनोरंजन पार्क, नाना-नानी, आजी-आजोबांसाठी पार्क, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, रोझ गार्डन, दिव्यांगासाठी उद्यान, सलीम अली सरोवर विकसित करणे, वृक्ष लागवड-संवर्धन, जांभूळवन, हर्सूल येथे आॅक्सिजन पार्क उभारणे आदी शेकडो घोषणा सत्ताधाºयांकडून करण्यात आल्या. अंमलबजावणी करण्यात सत्ताधारी-प्रशासन अपयशी ठरले.