आॅरिकमध्ये विमाननिर्मिती उद्योग सुरू करण्याचा विचार

पुढच्या काही वर्षांत १ हजार नवीन विमाने विकत घ्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी कार्गाे पॉलिसी तयार केली जात आहे. पुढच्या काही वर्षांत १० लाख कोटींचे विमान खरेदी करावी लागतील. त्या सर्व विमानांचे भारतात उत्पादन व्हावे. यासाठी नियम बनविले जात आहेत. आॅरिक सिटीतील शेंद्रा-बिडकीनमध्ये मुबलक प्रमाणात जागा असल्यामुळे येथे विमाननिर्मिती उद्योग सुरू करण्याची शक्यता केंद्रीय उद्योग तथा नागरी उड्डयनमंत्री प्रभू यांनी शनिवारी वर्तविली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : पुढच्या काही वर्षांत १ हजार नवीन विमाने विकत घ्यावी लागणार आहेत. त्यासाठी कार्गाे पॉलिसी तयार केली जात आहे. पुढच्या काही वर्षांत १० लाख कोटींचे विमान खरेदी करावी लागतील. त्या सर्व विमानांचे भारतात उत्पादन व्हावे. यासाठी नियम बनविले जात आहेत. आॅरिक सिटीतील शेंद्रा-बिडकीनमध्ये मुबलक प्रमाणात जागा असल्यामुळे येथे विमाननिर्मिती उद्योग सुरू करण्याची शक्यता केंद्रीय उद्योग तथा नागरी उड्डयनमंत्री प्रभू यांनी शनिवारी वर्तविली.
बिडकीनस्थित आॅरिक टप्पा-२ च्या भूमिपूजनप्रसंगी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींची उपस्थिती होती. प्रभू म्हणाले, पुढच्या काही वर्षांत औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी (आॅरिक) वसाहतीमधील जागेचा विमाननिर्मिती उद्योगासाठी विचार होऊ शकतो. विमान उद्योग येथे आल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल. तसेच १ मिलियन डॉलरची उलाढाल ड्रोन उत्पादन उद्योगांची आहे. त्यामुळे ड्रोनचे उत्पादनदेखील विमान उत्पादनासोबत करण्याचा विचार होईल. साधारणत: दीड लाख लोकांना आॅरिकमध्ये रोजगार मिळेल. विमानाचे, ड्रोन उत्पादन येथे सुरू झाले तर रोजगार निर्मितीचा आकडा खूप मोठा असेल, त्या उद्योगांशी निगडित लघुउद्योगदेखील येथे येतील, असा दावा त्यांनी केला.
येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र आघाडीवर
जगातील अनेक उद्योगांना येथे गुंतवणूक करायची आहे. पायाभूत सुविधांची विचारणा होत आहे. येणाºया काळात महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले असेल.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसह ९० हजार कोटींचा ग्रेट कॉरिडॉर निर्माण करायचे ठ
रविले. डिसेंबरपर्यंत तो प्रकल्प पूर्ण होईल. कच्चा माल येण्यासाठी रेल्वे निर्माण केल्या आहेत. पायाभूत सुविधा हळूहळू तयार होत आहेत. डीएमआयसी हा प्रकल्प केंद्र व राज्य सरकारचे संबंध कसे असावे, त्याचा आदर्श आहे.
डीएमआयसी, अमृतसर ते कोलकाता, चेन्नई ते बंगळुरू, बंगळुरू ते मुंबई हे प्रकल्प आल्यावर विकासाला चालना मिळेल. पर्यावरणाची काळजी या प्रकल्पात घेतली जाईल. पाण्याच्या पुन:वापराचा यामध्ये विचार केल्याचे त्यांनी नमूद केले.

रोजगारनिर्मितीच्या आकड्यात तफावत
मुख्यमंत्र्यांनी डीएमआयसीमध्ये ३ लाख रोजगार निर्मितीची क्षमता असल्याचा दावा केला, तर केंद्रीय उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू यांनी दीड लाख उद्योग निर्मिती होईल, असे सांगितले. दोन्ही मंत्र्यांच्या रोजगार निर्मितीच्या आकड्यांत समोर आलेली तफावत चर्चेचा विषय ठरली.