जीएसटी, एलबीटीकडे दुर्लक्ष केंद्र सरकारला पडले महागात

औरंगाबाद : देशभरात वस्तू व सेवाकरप्रणाली (जीएसटी) लागू न करणे वएलबीटी रद्द न करणे या दोन प्रमुख मुद्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने उद्योगजगत व व्यापारी केंद्र सरकारवर नाराज होते.

औरंगाबाद : देशभरात वस्तू व सेवाकरप्रणाली (जीएसटी) लागू न करणे व महाराष्ट्रातील मनपा हद्दीतून एलबीटी रद्द न करणे या दोन प्रमुख मुद्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने उद्योगजगत व व्यापारी केंद्र सरकारवर नाराज होते. त्यांनी आपली नाराजी मतपेटीतून व्यक्त केली आहे. यात पायाभूत सुविधांचा अभाव व वाढते व्याजदर हासुद्धा कळीचा मुद्दा ठरला होता. याचाही फटका यूपीए सरकारला बसल्याच्या प्रतिक्रिया शहरातील उद्योजक व व्यापार्‍यांनी व्यक्त केल्या. निवडणुकीत सत्तापरिवर्तन झाले. एनडीएला एकहाती सत्ता मिळाली. यूपीएच्या पराभवासाठी कोणते मुद्दे प्रभावी ठरले यासंदर्भात आमच्या प्रतिनिधीने उद्योजक व व्यापारी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या आर्थिक नीतीच्या विरोधात उद्योगजगत व व्यापारी वर्गात प्रचंड नाराजी होती. याचा फायदा एनडीएला झाला, असे विश्लेषण प्रतिनिधींनी केले. उद्योजकांची नाराजी भोवली देशात जीएसटीच्या रूपाने एकसमान करप्रणाली लागू करा, अशी उद्योजकांची प्रमुख मागणी होती. मात्र, मागील ५ वर्षांत केंद्र सरकारला जीएसटी लागू करता आली नाही. देशात एकसमान करप्रणाली नसल्याने काही राज्यांत कर अधिक, तर काही राज्यांत कर कमी असल्याने उद्योगांना स्पर्धा करणे कठीण झाले. महाराष्ट्रात काँग्रेसचे सरकार आहे. मात्र, येथील एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही. याशिवाय उद्योगाला लागणार्‍या पोषक वातावरणासाठी पायाभूत सुविधा वाढविणे गरजेचे होते. विद्युत, पाण्याची नियमित व्यवस्था नव्हती तसेच कामकाजात पारदर्शकता नव्हती. यामुळे उद्योग जगतात सरकारविषयी नाराजी होती. ती नाराजी अखेर मतपेटीतून दिसून आली. दरवर्षी नवनवीन सर्व्हिस टॅक्स लागू करणे, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची झालेली नीच्चांकी घसरण, महागाई बोकाळणे हे सर्व मुद्दे यूपीएच्या पराभवाची कारणे ठरली. -मिलिंद कंक, अध्यक्ष, सीएमआयए जीएसटी लागू न करता येणे हेच अपयश देशात वस्तू व सेवाकरप्रणाली (जीएसटी) लागू न करता येणे हेच यूपीएच्या अपयशाचे कारण ठरले. उद्योगजगताच्या दृष्टीने जीएसटी हा महत्त्वाचा मुद्दा होता. या प्रश्नी यूपीएला सर्व राज्य सरकारांची सहमती मिळविता आली नाही. यामुळे जीएसटी लांबणीवर पडली. कारण, देशात एकसमान करप्रणाली नसल्याने उद्योगांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. दुसरीकडे डॉलरच्या तुलनेत रुपया महाग होत असल्याने आयातीत वस्तू महागल्याच्या परिणामी उत्पादन मूल्य वाढले. रुपया मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारचे प्रयत्न तोकडे पडले. कर्जावरील वाढते व्याजदर यामुळेही उद्योगजगतात नाराजी होती. -मुनीष शर्मा, उपाध्यक्ष, सीएमआयए आर्थिक धोरणाविषयी उद्योजकांत नाराजी यूपीए सरकारचे आर्थिक धोरण हे उद्योग व व्यापारजगतासाठी हितकारक नव्हते. यामुळे उद्योजकांमध्ये केंद्र सरकारच्या विरोधी नाराजीचा सूर दिसून आला. यूपीए सरकार १० वर्षे टिकले. मात्र, त्रिशंकू परिस्थितीमुळे त्या सरकारला प्रभावी निर्णय घेता आले नाहीत. यामुळे उद्योगजगतातील अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले. देशात जीएसटीप्रणाली लागू झाली असती, तर लोकसभा निवडणुकीत वेगळी परिस्थिती पाहावयास मिळाली असती. -सुनील भोसले, माजी अध्यक्ष, मसिआ महाराष्ट्रात एलबीटीचा मुद्दा प्रभावी ठरला मनपा हद्दीत आकारल्या जाणारा एलबीटी कर असो वा जकात कर, हे मुद्दे या निवडणुकीत यूपीएच्या पराभवाचे मुख्य कारण बनले. एलबीटीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अख्यत्यारीतील असला तरीही केंद्रातही यूपीएचे सरकार होते. एकीकडे देशात अन्य कोणत्याच राज्यात एलबीटी आकारला जात नाही. फक्त महाराष्ट्रातच आकारला जात असल्याने राज्यभरातील व्यापारी वर्गात असंतोष होता. आंदोलने करूनही एलबीटी न हटल्याने अखेर व्यापार्‍यांनी मतपेटीतून आपला राग व्यक्त केला. त्रिशंकू सरकारमुळे देशात जीएसटीप्रणाली लागू करता आली नाही. एकहाती मजबूत सत्ता आणण्यासाठी जनतेने हा कौल दिला. -आदेशपालसिंग छाबडा, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ उद्योगासाठी पायाभूत सुविधा तयार झाल्या नाहीत उद्योगाच्या वाढीसाठी व नवीन उद्योग येण्यासाठी एमआयडीसीत प्लॉट, २४ तास वीज, पाणी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे तसेच पायाभूत सुविधा निर्माण करणेही गरजेचे होते. मात्र, याकडे केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. देशात एकसमान करप्रणाली लागू झाली असती, तर कोणत्याही राज्यांतील उद्योगाशी स्पर्धा करता आली असती. -भारत मोतिंगे, अध्यक्ष, मसिआ एलबीटी रद्द करील त्यास साथ महाराष्ट्रातून जो राजकीय पक्ष एलबीटी व जकात कर हद्दपार करील त्याच पक्षाला आम्ही मतदान करणार, असा निर्णय व्यापारी महासंघाने पत्रपरिषदेतून जाहीर केला होता. त्यास यूपीएकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. यामुळे व्यापारी वर्गात नाराजी पसरली होती. ती मतपेटीतून व्यक्त झाली. एलबीटी प्रश्नी भाजपाने आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. तसेच जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही आश्वासन दिले. -मनोज राठी, महासचिव, जिल्हा व्यापारी महासंघ