ग्रा.पं.कर्मचा-यांची परवड थांबणार

वाळूज महानगर : आठ महिन्यांपासून विनावेतन काम करणाºया ग्रामपंचायत कर्मचा-यांच्या किमान वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सव्वातीन कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. किमान वेतनासाठी अनुदान मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचा-यांची परवड थांबणार आहे.

शेख महेमूद ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वाळूज महानगर : आठ महिन्यांपासून विनावेतन काम करणाºया ग्रामपंचायत कर्मचा-यांच्या किमान वेतनासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषदेला सव्वातीन कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. किमान वेतनासाठी अनुदान मिळाल्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचा-यांची परवड थांबणार
आहे.
शासनाकडून ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाºयांना किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायतीला अनुदान देण्यात येते; मात्र अनुदानाची रक्कम ग्रामपंचायतींना वेळेवर मिळत नसल्यामुळे गावात पाणीपुरवठा, स्वच्छता, साफ-सफाई व कार्यालयीन कामकाज करणाºया हजारो कर्मचाºयांना दरमहा नियमितपणे वेतन मिळत नाही. काम करूनही प्रत्येक महिन्यात वेतन मिळत नसल्यामुळे कर्मचाºयांना उधारी-उसनवारी करून कुटुंबाची गुजराण करावी लागत
आहे.
महागाई दिवसेंदिवस वाढतच चालली असून, वेतन मिळत नसल्यामुळे कुटुंबाचे पालन-पोषण करताना ग्रामपंचायत कर्मचा-यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. वेतन अदा करण्यात यावे, यासाठी ग्रामपंचायतीकडे सतत पाठपुरावा करूनही अनुदान प्राप्त झाले नसल्याचे कारण दाखवून या कर्मचाºयांना ग्रामसेवक, सरपंच व पदाधिकारी वेतन देण्यास नकार देत असल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. वाळूज परिसरातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या रांजणगाव, जोगेश्वरी, घाणेगाव, वाळूज आदी मोजक्याच ग्रामपंचायती कर्मचाºयांना दरमहा वेतन अदा करीत असतात. या सक्षम ग्रामपंचायती व काही मोठ्या ग्रामपंचायतींचा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील लहान-सहान ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाºयांना वेतनासाठी महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागत असते. थकीत वेतनासाठी कर्मचाºयांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर काही ग्रामपंचायती ग्रामनिधीतून कर्मचाºयांना काही प्रमाणात वेतन अदा करीत असतात.
ग्रामपंचायत कर्मचाºयांना दरमहा नियमितपणे वेतन अदा करण्यात यावे, यासाठी  राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष गणेश गायके, ताजू मुल्ला, अशोक पाटेकर, उमेश जाधव, नाना इंगळे, अशोक दिवेकर, माणिक शेजूळ, गजानन फरकाडे आदींचा प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा सुरू आहे. आता अनुदान प्राप्त झाल्यामुळे कर्मचाºयांचे थकीत वेतन देण्यात यावे, अन्यथा संबंधित ग्रामपंचायतींच्या ग्रामविकास अधिकारी व सरपंचांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष गणेश गायके व पदाधिका-यांनी दिला आहे.