औरंगाबाद : राज्य सरकारने शेतक-यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र नुसत्या चर्चांमध्येच गुंतवून ठेवत शेतकरी आंदोलनामध्ये फुट पाडण्याचा प्रयत्न केला. आता सरकारशी ना चर्चा ना वाटाघाटी. सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांची अंमलबजावणीची कृती करावी अन्यथा सरकाला शेतक-यांची जात अन् धर्म काय असतो हे दाखवून देणार असल्याचा इशारा शेतकरी आंदोलनाचे निमंत्रक शंकरअण्णा धोंडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

राज्य सरकारने शेतक-यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर सुकाणू समितीशी चर्चा करताना विविध मागण्या मंजूर केल्या होत्या. या मान्य केलेल्या मागण्यांना मोठा कालवधी उलटला, तरी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त २ आक्टोबर रोजी नाशिक येथे राज्यस्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी अधिवेशन घेतले होते. या अधिवेशनात किसान मंचतर्फे जनजागृतीसाठी तब्बल २०० सभा घेण्याचे ठरवले. यानुसार जनजागृती केली. मात्र सरकारने शेतक-यांच्या मागण्याविषयी कोणतीही भूमिका घेतली नाही. उलट वेळकाढूपणा करत तोंडाला पाने पुसली असल्याचे शंकरअण्णा धोंडगे यांनी सांगितले. यासाठी आगामी आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी औरंगाबादेत राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले होते.

या बैठकीला राज्यभरातुन विविध संघटानांचे २६ जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते. याचवेळी २५० पेक्षा अधिक तालुकास्तरावरील पदाधिकारीही बैठकीला आले होते. या बैठकीत काही महत्वाचे ठराव घेतले असल्याची माहिती धोंडगे यांनी दिली. यावेळी शेतमजुर प्रतिनिधी आमदार जयदेव गायकवाड,माजी विधानसभा उपाध्यक्ष मोरेश्वर टेभुर्डे, किशार माथनकर, शेतकरी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष शंकर गोडसे, मानवेंद्र काचोळे, शेतकरी जागर मंचचे प्रशांत गावंडे, भारत कृषक समाजाचे अविनाश पाठक, स्वाभिमानी संघटनेचे गजानन अहमादाबादकर, माजी आमदार वसंत बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर, खेमराज कौर, दत्ता पवार, शिवाजी बनकर, अशोक धारफळकर, मनोज तायडे, बाळासाहेब चºहाटे, विनायक पाटील,सोपान पाटील, मारुती जाधव, मनोहर चंद्रीकापुरे, राजु राऊत, बळवंत देशमुख, विठ्ठलराव , दिलीप धोंडगे, तात्या कृपाळ, सुभाष उभाड, राजेंद्र पवार, गोरख पाटील आदी उपस्थित होते.

राज्यभरात ७ डिसेंबरपासून जेलभरो
राज्यभरात ७ नोव्हेंबरपासून ७ डिसेंबरपर्यंत १० लाखांपेक्षा अधिक शेतकरी जिल्हाधिका-यांना इच्छापत्र देणार आहेत. शासनाच्या धोरणाविरोधात सविनय कायदेभंगाच्या सनदशिर व शांततेच्या मार्गाने तुरुंगात जाण्याची इच्छा असल्याचे या इच्छापत्रात म्हटले आहे. यानंतर ७ डिसेंबरपासून राज्यभरात जेलभरो आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनातुन शेतक-यांची खरी ताकद  सरकारला दाखवून देण्यात येईल. या आंदोलनात कोणत्याही पक्षाचा झेेंडा असणार नाही. जो शेतकरी असेल त्याने आंदोलनात सहभागी व्हावे. सरकारने मागण्या मंजूर केल्यास ज्याला ज्या पक्षात काम करायचे आहे. त्यासाठी तो शेतकरी मोकळा असेल, असेही धोंडगे यांनी स्पष्ट केले.

काय आहेत मागण्या

शेतकरी संघटनांच्या राज्यस्तरीय बैठकीत शेतकºयांना सरसकट कर्जमाफी, उत्पादन खर्चानुसार कायदेशी हमीभाव, शेतकरी शेतमजुरांना कायद्याने आर्थिक व सामाजिक संरक्षण दिले जावे, पेरणी ते काढणीपर्यंतची कामे मनरेगा अंतर्गत केली जावी, शेतीसाठी केंद्र व राज्य स्तरावर स्वतंत्र अर्थसंकल्प हवा, शेतकरी विरोधा कायदे रद्द करावे, शेतीसाठी इतर व्यावसायांसारखे मल्यांकणाप्रमाणे कर्ज धोरण असावे, सरकारने मागील तीन वर्षात घोषित केलेले विविध अनुदानाची रक्कम बॅक खात्यात जमा करावी आणि शेती पंपाचा विज पूरवठा न तोडता दिलेल्या वचनाप्रमाणे संपूर्ण विज बिल माफ करावे.