आरटीई प्रवेशावरून इंग्रजी शाळांची शासनाकडून मनधरणी

‘आरटीई’ कायद्यानुसार मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात आली; परंतु मागील सहा वर्षांपासून शैक्षणिक शुल्क परताव्याची तुटपुंजी रक्कम देऊन शाळांची मनधरणी केली जात आहे.

ठळक मुद्देआरटीई कायद्यांतर्गत विनाअनुदानित नामांकित  शाळांमध्ये २५ टक्के  जागांवर आॅनलाईन प्रवेश दिला जात आहे. २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणार्‍या शाळांना शासनाकडून दरवर्षी शुल्क परतावा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापपर्यंत शाळांना शुल्क परताव्याची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. 

औरंगाबाद : ‘आरटीई’ कायद्यानुसार मागासवर्गीय व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर प्रवेश देण्याची सक्ती करण्यात आली; परंतु मागील सहा वर्षांपासून शैक्षणिक शुल्क परताव्याची तुटपुंजी रक्कम देऊन शाळांची मनधरणी केली जात आहे. या वेळी देखील २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील शैक्षणिक शुल्क परताव्याचा २ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे प्राप्त झाला आहे. 

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २०१३ पासून दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी आरटीई कायद्यांतर्गत विनाअनुदानित नामांकित  शाळांमध्ये २५ टक्के  जागांवर आॅनलाईन प्रवेश दिला जात आहे. २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणार्‍या शाळांना शासनाकडून दरवर्षी शुल्क परतावा मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अद्यापपर्यंत शाळांना शुल्क परताव्याची संपूर्ण रक्कम मिळालेली नाही. 

या संदर्भात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल टीचर्स असोसिएशनचे (मेस्टा) प्रदेश उपाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांना अपेक्षित शुल्क परताव्याची जवळपास १२ कोटी रुपयांची रक्कम शासनाकडे थकली आहे. राज्यातील शाळांची ही रक्कम एकूण ६०० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. शुल्क परताव्याची रक्कम मिळण्यासाठी ‘मेस्टा’च्या वतीने डिसेंबरमध्ये हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चाही नेण्यात आला होता. या महिन्यात २५ टक्के प्रवेशासाठी शाळांच्या नोंदणीसंबंधी शिक्षण विभागाने आयोजित केलेली मुख्याध्यापकांची बैठकही याच मागणीसाठी उधळण्यात आली होती.

‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागांवरील प्रवेशाला आमचा विरोध नाही. आम्ही या कायद्याचा सन्मानच करतो. पण, शासनाने आमची थट्टा करू नये. शाळा चालविण्यासाठी संस्थाचालकांना अनेक अडथळ्याची शर्यत पार करावी लागत आहे. त्या अनुषंगाने शाळांना वीज व मालमत्ता करात सवलत देण्यात यावी, स्कू ल बसेसना रोड टॅक्सव्यतिरिक्त अन्य कर लागू करण्यात येऊ नये, इंग्रजी शाळांना फी रेग्युलेशन कायदा लागू करण्यात यावा, इंग्रजी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही पोषण आहार सुरू करण्यात यावा, इंग्रजी शाळांना स्थलांतराची परवानगी देण्यात यावी, या मागण्यांचा शासनाने विचार केला पाहिजे, असेही शिंदे म्हणाले.

तपासणीनंतर देणार निधी
या संदर्भात जि. प. शिक्षण विभागाकडून शाळांचे दप्तर तपासण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. शिक्षण विस्तार अधिकार्‍यांमार्फत शाळांमध्ये जाऊन २०१३-१४ मध्ये आरटीई प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित शाळांकडून शुल्क परताव्याची बिले मागविली जातील. बिलांची छाननी करून नंतर शुल्क परताव्याचा निधी वितरित केला जाणार आहे.