औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त भापकरांच्या ‘खिदमत’मध्ये गावंडे; निलंबन मागे घेण्याची केली विनंती 

वर्ग-२, कूळ, गायरान, खिदमतमास, मदतमास जमिनींच्या विक्री परवानगीच्या प्रकरणात निलंबित असलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेऊन निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. 

औरंगाबाद : वर्ग-२, कूळ, गायरान, खिदमतमास, मदतमास जमिनींच्या विक्री परवानगीच्या प्रकरणात निलंबित असलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वंभर गावंडे यांनी मंगळवारी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांची भेट घेऊन निलंबन मागे घेण्याची विनंती केली. 

कारणे दाखवा नोटीस बजावलेले अप्पर जिल्हाधिकारी पी.एल. सोरमारे यांनी या प्रकरणात कुठलाही खुलासा विभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेला नाही. सोरमारे यांनी पत्रकारांना हात जोडून या प्रकरणात काहीही न बोलण्याची व विचारण्याची विनंती केली. मला माझे काम करू द्या, नोटीसचा खुलासा केल्याप्रकरणी काही उत्तर न देता त्यांनी विभागीय आयुक्तालयाकडे धाव घेतली. 

दरम्यान, वर्ग-२ च्या जमिनींची विक्री परवानगी देताना प्रकरणात अनियमितता झाली. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाले. त्यामुळे सर्व प्रकरणे रद्द करून नव्याने व्यवहार करण्याबाबत प्रशासनाची भूमिका काय आहे, यावर कुणीही बोलण्यास तयार नाही.
गावंडे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, मी काहीही केलेले नाही, त्यामुळे गप्प आहे. एका आठवड्यात, महिनाभरात किंवा दोन महिन्यांनी प्रशासन पुन्हा सेवेत घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. विभागीय आयुक्तांना भेटून विनंती केली आहे. या प्रकरणात तुम्ही अपील केले नाही काय, ज्यांनी काही कुटाणे केले आहेत ते धडपड करीत आहेत. माझी या प्रकरणात काहीही चूक नसल्याचा दावा त्यांनी केला. तुम्हाला रुजू करून घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या, त्यामुळे कटके यांनी कोर्टात धाव घेतली काय, यावर गावंडे म्हणाले, साहजिकच आहे. माझ्या बाबतीत असे घडले असते तर मलाही खेद झाला असता. जे काही होईल ते योग्यच होईल. १८ डिसेंबरपासून वर्ग-२ जमिनीच्या प्रकरणांत कटके, गावंडे निलंबित आहेत. गावंडे यांना पुन्हा रुजू करण्याच्या हालचाली सुरू होत्या; परंतु कटके यांना त्या अर्थपूर्ण हालचालींचा सुगावा लागल्यामुळे त्यांनी कोर्टात, पोलिसांत धाव घेतली.

फेरफार करतील म्हणून निलंबन
विभागीय आयुक्तांनी उपजिल्हाधिकारी गावंडे आणि कटके यांचे रेकॉर्डमध्ये फेरफार होऊ नये म्हणून निलंबन केले आहे. मग सध्या रेकॉर्ड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ताब्यात आहे. या प्रकरणातील काही अधिकाºयांनी १८ डिसेंबरपासून आजवर काहीही खुलासा केलेला नाही. ते रेकॉर्डमध्ये फेरफार करणार नाहीत हे कशावरून, असा प्रश्न पुढे येतो आहे. वर्ग-२ च्या जमिनीच्या चलनची शिफारस करणारे निलंबित व ज्यांनी मंजुरी दिली, त्यांच्याकडून साधा खुलासाही विभागीय प्रशासनाला आलेला नाही, त्यामुळे हे प्रकरण संदिग्ध होत चालले आहे. दरम्यान, कटके यांच्याकडे ‘महसूल’मधील काही अधिकारी तक्रारी मागे घेण्याची विनंती करण्यासाठी गेल्याचे वृत्त आहे.