गरिबांच्या पोटावर पाय, मोठ्यांचे काय?

सध्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्याची धडक मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. वसमतनंतर हिंगोलीतही अचानक रामलीला मैदान मोकळे केले. शहरातही पथकांनी अतिक्रमण काढायला सांगितले काहींनी काढले. काहींनी धीर धरला. मात्र हे सर्व गरिबांच्याच नशिबी आले ज्यांनी अतिक्रमित जागेवर लाखोंचे इमले उभे केले, त्यांचे काय? हा सवाल सार्वत्रिकपणे ऐकायला मिळत आहे.

ठळक मुद्दे रामलीला मैदान मोकळे केले.फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी अशी जागाच शहरात कुठे नाहीमोठ्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी कर्तव्यकठोरांच्या हाताला काय लकवा मारला काय,

हिंगोली : सध्या जिल्ह्यातील विविध ठिकाणचे अतिक्रमण काढण्याची धडक मोहीम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतली आहे. वसमतनंतर हिंगोलीतही अचानक रामलीला मैदान मोकळे केले. शहरातही पथकांनी अतिक्रमण काढायला सांगितले काहींनी काढले. काहींनी धीर धरला. मात्र हे सर्व गरिबांच्याच नशिबी आले ज्यांनी अतिक्रमित जागेवर लाखोंचे इमले उभे केले, त्यांचे काय? हा सवाल सार्वत्रिकपणे ऐकायला मिळत आहे.
हिंगोलीत मागील दीड-दोन वर्षांत अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे वारे दर तीन-चार महिन्यांनी वाहू लागते. अतिक्रमणे काढताच ती दहा-पंधरा दिवसांनी पाय पसरतात. फेरीवाल्यांनी एकाच जागी ठाण मांडल्याने हा प्रश्न तसाही चिघळलेला आहे. दर चार-पाच दिवसांनी काहीतरी वाद होतात. कुणीतरी तक्रार करते. ती मनावर घेण्यासाठी एखाद्या महिन्याचा काळ उलटतो अन् पुन्हा अतिक्रमण हटावचा बिगूल वाजतो. मात्र आता वारंवार होणाºया या प्रकाराने किरकोळ विक्रेते वैतागले आहेत. शिवाय अतिक्रमण हटले की, जणू हक्काची जागा समजून ज्या रामलीला मैदानावर विक्रेते जायचे तेही आता मोकळे केले. शिवाय तेथे जाण्याचे रस्तेही प्रशासनाने खड्डे खोदून अवघड करून टाकले आहेत. त्यामुळे तेथे आता वाहनधारकांनाही ताबा करणे सोपे राहिले नाही.
एकीकडे अतिक्रमणे काढली अन् दुसरीकडे फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी अशी जागाच शहरात कुठे नाही. दिलीच तर तेही रामलीला मैदान व गांधी चौकाच्या पलिकडे जातील, असे वाटत नाही. मात्र आता उपासमारीची वेळ येत असल्याने ही मंडळी बड्यांच्या अतिक्रमणाकडे बोट दाखवत आहे. अधिकारी बदलीच्या भीतीने या अतिक्रमणांना अभय देतात का, असा सवाल केला जात आहे. मात्र एकजूटपणे त्याविरुद्ध मैदानात उतरण्याची तयारी कोणाचीच नाही. काही टपरीवाले वैयक्तिक निवेदने देऊन हैराण आहेत. अशा एकेका आवाजाला दाबणे शक्य आहे. मात्र एकीचे बळ वापरायचे तर प्रशासन सांगेल तसे वागायची भीती आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला शांत होऊ देण्याचा काळच औषध ठरविण्याचा फंडा वापरला जात आहे. परंतु मोठ्यांचे अतिक्रमण काढण्यासाठी कर्तव्यकठोरांच्या हाताला काय लकवा मारला काय, ही डोळ्यात अंजन घालणारी झणझणीत प्रतिक्रिया प्रशासनाच्या कानी पडावी म्हणून माध्यमांचे उंबरे झिजवले जात आहेत. परंतु प्रशासनाची भूमिका मात्र दोलायमान आहे, हेही तेवढेच खरे.