लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : हगणदारीमुक्त जिल्हा करण्यासाठी सध्या युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू आहे. ग्रामीण भागात उघड्यावर न जाता जवळपास शंभर टक्के शौचालयांचा वापर झाला पाहिजे, यासाठीही जिल्हा परिषद प्रशासन आग्रही आहे. यासाठी समाजकल्याण विभागाने शौचालये उभारण्यासाठी ५२ लाखांची तरतूद केली आहे; मात्र शासनामार्फत शौचालयांसाठी अनुदान देत असताना समाजकल्याण विभागाने केलेल्या या तरतुदीवरून अर्थ व बांधकाम सभापती नाराज झाले आहेत.
सभापती धनराज बेडवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समाजकल्याण विषय समितीच्या बैठकीत ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय कुटुंबांना शौचालय उभारण्यासाठी १२ हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव संमत केला. ज्या मागासवर्गीय कुटुंबांची ‘बेस लाईन’मध्ये नावे नाहीत, त्यांना शासनाकडून शौचालय उभारण्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद नाही. आपला जिल्हा हगणदारीमुक्त करायचा असेल, तर अशा कुटुंबांना शौचालये उभारण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तथापि, काल झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत अर्थ व बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांनी नाराजी व्यक्त केली की, स्वच्छ भारत अभियान, तसेच रोहयोमध्ये शौचालयासाठी निधी उपलब्ध असताना समाजकल्याण विभागाने त्यासाठी पुन्हा तरतूद करण्याची गरज नव्हती.
यासंदर्भात अर्थ सभापतींना समाजकल्याण विभागाने शौचालयांसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची गरज नाही, असे वाटत असेल तर समाजकल्याण विषय समितीने सदरील योजनेचा निधी परत घेण्याबाबत ठराव घ्यावा लागेल. त्यानंतर सदरील ठरावास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेणे गरजेचे आहे. एकंदरीत जिल्हा परिषदेत यासंबंधी तिढा निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे, सभापतींच्या नाराजीमुळे अधिकाºयांची मोठी गोची झाली आहे.