रस्त्याच्या कामात ई-प्रक्रिया धाब्यावर; १०० कोटींच्या निविदा निघणार एकदाच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2018 05:41 PM2018-09-22T17:41:47+5:302018-09-22T17:42:42+5:30

औरंगाबाद जिल्ह्यातील चार तालुक्यांसह जालना जिल्ह्यातील काही भागांत प्रस्तावित डांबरी रस्त्यांची कामे एकाच दिवशी देऊन शासनाचे आर्थिक नुकसान करण्याचा घाट घातला जात आहे.

E-processing in the work of road sidelined; 100 crores bid will go out once | रस्त्याच्या कामात ई-प्रक्रिया धाब्यावर; १०० कोटींच्या निविदा निघणार एकदाच

रस्त्याच्या कामात ई-प्रक्रिया धाब्यावर; १०० कोटींच्या निविदा निघणार एकदाच

googlenewsNext

औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्यातील चार तालुक्यांसह जालना जिल्ह्यातील काही भागांत प्रस्तावित डांबरी रस्त्यांची कामे एकाच दिवशी देऊन शासनाचे आर्थिक नुकसान करण्याचा घाट घातला जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्कल आॅफिसच्या टेंडर सेक्शनमध्ये या कामांचे एकाच दिवशी म्हणजेच शुक्रवारी राजकीय गणिते लक्षात घेऊन वाटप केले जाणार असल्याचे समजते. 

औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण, सिल्लोड, फुलंब्री आणि औरंगाबाद तालुक्यांत रस्त्यांचे डांबरीकरण, जालना जिल्ह्यातील जालना आणि परतूर विभागांतील काही रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया महिनाभरापूर्वी सुरू करण्यात आली. ही सर्व कामे जवळपास शंभर कोटी रुपये खर्चाची आहेत. मात्र, या निविदा प्रक्रियेची कालमर्यादा वाढवीत ती एकाच दिवशी करण्याचा घाट घातला गेला. औरंगाबाद जिल्ह्यातील टेंडर नोटीस क्रमांक २१, टेंडर नोटीस क्रमांक १६, टेंडर नोटीस क्रमांक ४५, टेंडर नोटीस क्रमांक ४५ बी, जालना टेंडर नोटीस क्रमांक १५ आणि परतूर टेंडर नोटीस क्रमांक ४ ची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

मात्र, राजकीय दबाव आणि बाहेरच्या ठेकेदारांचा शिरकाव सहज व्हावा यासाठी हे सर्व कंत्राट एकाच दिवशी वितरित करण्याचा प्रयत्न अधीक्षक अभियंता कार्यालयाकडून सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींकडून मर्जीतील ठेकेदारास ही कामे दिली जावीत, यासाठी लॉबिंग केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. यामध्ये जास्तीच्या किमतीचे कंत्राट मंजूर करून शासनाचे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष कसे होऊ शकते, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार करण्यात आली होती. मात्र, तिची दखल घेतली गेली नसल्याचे दिसून येत आहे.  

बाहेरच्या ठेकेदारांचा शिरकाव 
राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर असलेल्या व्यक्तींनाच रस्ते कामांचे कंत्राट मिळण्याची शक्यता आहे. सिंचन व इतर क्षेत्रातील ठेकेदारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते कामांचे कंत्राट देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अननुभवी असलेल्या या ठेकेदारांकडून कामांच्या गुणवत्तेबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. 

महिनाभरा पूर्वी प्रक्रिया 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवरील खड्डे  बुजविण्याबाबत संबंधित ठेकेदारांची बुधवारी बैठक घेण्यात आली. औरंगाबाद जिल्ह्यातील चार तालुक्यांसह जालना जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतील रस्ते कामांची निविदा प्रक्रिया महिनाभरापूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. 
-अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद

Web Title: E-processing in the work of road sidelined; 100 crores bid will go out once

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.