‘जलयुक्त’मुळे २२ लाख हेक्टर सिंचनाचा निव्वळ बनाव : एच. एम. देसरडा

मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एजंट म्हणून काम करीत सरकारची पाठराखण करणारा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तो स्वीकारण्यात येऊ नये, यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते, अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी दिली. 

औरंगाबाद : जलयुक्त शिवार योजनेतून राज्यात २२ लाख हेक्टर सिंचन निर्माण झाले, असे सांगितले जाते; परंतु हा केवळ बनाव आहे. या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने एजंट म्हणून काम करीत सरकारची पाठराखण करणारा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. तो स्वीकारण्यात येऊ नये, यासाठी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करणार आहे, अशी माहिती जनहित याचिकाकर्ते, अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. 

मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत शास्त्रशुद्ध ‘माथा ते पायथा’ संसाधन विकास पद्धतीला तिलांजली देत पर्यावरणाचा -हास आणि भ्रष्टाचाराला मोकळे रान दिल्याचा आरोप देसरडा यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी २०१५ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणी समिती नेमण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थापन झालेल्या समितीने तीन वर्षांनंतर जूनमध्ये योजनेतील कामे योग्य असल्याचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालासंदर्भात प्रा. देसरडा यांनी माहिती दिली.

नवीन समिती नेमण्यात यावी

समितीने वस्तुनिष्ठ अहवाल दिलेला नाही. याचिकेत नमूद केलेल्या त्रुटीकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. योजनेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले. त्यातून राज्य टंचाईमुक्त झाल्याचा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे. अजूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा अहवाल नाकारून पर्यावरण तज्ज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती नेमण्यात यावी, या मागणीसाठी शुक्रवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे, असे ते म्हणाले.

केवळ ९ गावांत पाहणी
योजनेतून गेल्या तीन वर्षांत राज्यातील १६ हजार ५०० गावांत जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. याची सत्य परिस्थिती पाहण्यासाठी समितीने केवळ ९ गावांचा दौरा केला. औरंगाबादमधील महालपिंप्री, जालना जिल्ह्यातील म्हात्रेवाडी या गावांचा समावेश आहे. महालपिंप्री येथील शेतकऱ्यांनी नाला खोलीकरणानंतर विहिरीचे पाणी कमी झाल्याचे सांगितले. तरीही त्याकडेही समितीने दुर्लक्ष केल्याचे प्रा. देसरडा म्हणाले.