जायकवाडीसाठी सोडले ६; पण पोहोचले केवळ ३.८ टीएमसी पाणी

दोन टीएमसी पाणी येतानाच नदीपात्रामध्ये जिरणार, असे गृहीतक मांडून ७ टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचणार, असे नियोजन करून ते सोडण्यात आले होते

- सुधीर महाजन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील धरणांमधून ९ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडले जाणार होते. यापैकी दोन टीएमसी पाणी येतानाच नदीपात्रामध्ये जिरणार, असे गृहीतक मांडून ७ टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहोचणार, असे नियोजन करून ते सोडण्यात आले; परंतु आतापर्यंत केवळ ३.८ टीएमसीच पाणी जायकवाडीत पोहोचले आहे. नाशिकमधून येणारे पाणी बंद झाले. अहमदनगरच्या निळवंडे धरणातून २ हजार क्युसेक्स, तर ओझरमधून १,४०० क्युसेक्स पाणी सोडण्यात येत आहे. यापैकी ओझरमधील ८०० क्युसेक्स हे डाव्या कालव्यातूनच वाहत असल्याने जायकवाडीत पोहोचले नाही. म्हणजे वरून ६ टीएमसी पाणी सोडले; पण जायकवाडीत केवळ ३.८ टीएमसीच पोहोचले. जायकवाडीसाठी सोडलेले पाणी कुठे ‘जिरले’ हा नवाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. आता वरून पाणी सुटणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही जायकवाडीत पाणी सुटणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ या न्यायाने पाण्याच्या प्रश्नाकडे पाहिले जाते हेच या प्रकरणात आजवर स्पष्ट झाले आहे. जायकवाडीसाठी पाणी सोडले जाते; पण ते कालव्याद्वारे वरच्या भागात फिरविले जाते, ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. शिवाय या प्रश्नातील राजकीय दंडेली ही मराठवाड्याच्या न्याय्य हक्कावर गदा आणते. जायकवाडीसंदर्भात तर हा अन्याय पावला-पावलावर दिसतो. उदाहरण द्यायचे झाले, तर जायकवाडीच्या मूळ नियोजनानुसार १९६ टीएमसी पाणी उपलब्ध असायला हवे. याचे वाटपही त्या आराखड्यात निश्चित केले होते. १९६ पैकी ११५ टीएमसी पाणी अहमदनगर आणि नाशिकसाठी जायकवाडीत प्रवाहित होणारे ९४.४ टीएमसी. जायकवाडीतून माजलगाव धरणामध्ये १२.४ टीएमसी, प्रवासी सिंचनासाठी ४९ टीएमसी, अशी तरतूद आहे.

यातून पिण्यासाठी व उद्योगासाठीच्या पाण्याचा कोठेही उल्लेख नाही. हे नियोजन असले तरी वास्तव वेगळेच आहे. वास्तवात जायकवाडीपर्यंतच्या गोदावरी खोऱ्यात १५६ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. ४० टीएमसी पाण्याची तूट पडली. कारण सुधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून मोजल्यामुळे हा फरक पडला; पण हा फरक केवळ जायकवाडीत पडतो. याच खोऱ्यातील नगर, नाशिकच्या धरणांतील अंदाजित उपलब्ध पाण्यात तो पडत नाही, हे एक कोडेच आहे. म्हणजे जायकवाडीपर्यंत पोहोचणारे ४० टीएमसी पाण्याचे क्षणात बाष्पीभवन होते का? आज मराठवाड्यासाठी पाणी सोडताना ते पूर्ण खाली येऊ देण्याऐवजी वरच्या कालव्यांमधून लाभक्षेत्रात फिरविले जाते. मराठवाड्यात पिण्याच्या पाण्याचा भीषण प्रश्न असताना वरच्या भागात मात्र ऊस डोलताना दिसतो.

मराठवाड्यातून आंध्र प्रदेशात गोदावरी प्रवेश करते त्या नांदेड जिल्ह्यात बाभळी बंधारा आहे. येथेही वरचे आणि खालचे, असा वाद निर्माण झाला. जी भूमिका नगर, नाशिकची तीच येथे मराठवाड्याकडे आली; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार १ जुलै ते २८ आॅक्टोबरपर्यंत बंधाऱ्याचे दरवाजे उघडे राहतील. ९ आॅक्टोबर ते ३० जून या काळात बंधाऱ्यातून २.७४ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी वापर होणार नाही. दरवर्षी १ मार्च रोजी ०.६ टीएमसी पाणी मराठवाड्यातून आंध्र प्रदेशात सोडण्यात येईल. या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोग, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश यांचे प्रतिनिधी, अशी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याची शिफारसही केली आहे. जायकवाडीच्या बाबतीत असलेल्या आदेशाची तर पायमल्ली होताना दिसते. असे असतानाही लोकप्रतिनिधी बघ्याची भूमिका घेतात, हे लपून राहत नाही. आज या पाण्याविषयी एकही लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत नाही, ही मराठवाड्याची शोकांतिका आहे.