भूविकास बँका मरणासन्न, औरंगाबादच्या कर्मचा-यांना २०१५ पासून पगार नाही! 

औरंगाबाद जिल्हा भूविकास बँकेचे कर्मचारी २०१५ पासून विनावेतन काम करीत असून, निदान आमचा पगार करून तरी आम्हाला मोकळे  करा, अशी आर्त हाक ते देत आहेत. या कर्मचा-यांचा सहा कोटींचा हिशेब केल्यास ते सेवेतून मुक्त होऊ शकतात. 

ठळक मुद्दे१९८२ साली औरंगाबादच्या भूविकास बँकेत ३२५ कर्मचारी होते. आता फक्त १७  कर्मचारी काम करीत आहेत.औरंगाबाद येथील इमारत शासन ताब्यात घेणार असल्याची चर्चा आहे.  औरंगाबाद शाखेतर्फे अनेक वर्षांपासून शेतक-यांना कर्ज वाटप बंद आहे व वसुलीही बंद आहे.

ऑनलाईन लोकमत / स. सो. खंडाळकर 

औरंगाबाद, दि. १७  : शेतक-यांच्या भल्यासाठी अत्यंत दूरदृष्टीने सुरू करण्यात आलेल्या राज्यभरातील भूविकास बँकांना शेवटची घरघर लागली आहे. सध्या या बँका मरणासन्न असून, या बँकांच्या मालमत्तांवर भल्याभल्यांचा डोळा असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, औरंगाबाद जिल्हा भूविकास बँकेचे कर्मचारी २०१५ पासून विनावेतन काम करीत असून, निदान आमचा पगार करून तरी आम्हाला मोकळे  करा, अशी आर्त हाक ते देत आहेत. या कर्मचा-यांचा सहा कोटींचा हिशेब केल्यास ते सेवेतून मुक्त होऊ शकतात. 

१९८२ साली औरंगाबादच्या भूविकास बँकेत ३२५ कर्मचारी होते. आता फक्त १७  कर्मचारी काम करीत आहेत. बँकेला शेवटची घरघर लागल्याने ना कर्ज वाटपाचे काम आहे, ना वसुलीचे. सरकारने मागवलेली माहिती देत राहणे एवढेच काम शिल्लक उरले आहे. 

विरोधी पक्षात असताना भूविकास बँका बंद पडू देणार नाही, अशी भूमिका घेणारेच आज सत्तेत आहेत. परंतु या सत्ताधा-यांनी भूविकास बँकेकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. राज्यातील भूविकास बँकांच्या सोळा शाखा चालू राहू शकतील, असा निष्कर्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी त्यावेळी काढला होता. ते आज राज्याचे अर्थमंत्री आहेत. परंतु भूविकास बँका जगवाव्यात अशी काही त्यांची भूमिका दिसून येत नाही. 

औरंगाबादेत क्रांतीचौक येथे भूविकास बँकेची भली मोठी इमारत आहे. तेथील दुकाने भाडेतत्त्वावर चालवायला देण्यात आलेली आहेत. परंतु अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट झाल्याने थोडेफार मिळणारे भाडेही आज मिळेनासे झाले आहे. या इमारतीची मार्केट व्हॅल्यूनुसार ४० कोटी रुपये इतकी किंमत आहे. शिवाय कन्नड, वैजापूर, सोयगाव, सिल्लोड येथेही बँकेच्या इमारती आहेत. औरंगाबाद येथील इमारत शासन ताब्यात घेणार असल्याची चर्चा आहे.  

औरंगाबाद शाखेतर्फे अनेक वर्षांपासून शेतक-यांना कर्ज वाटप बंद आहे व वसुलीही बंद आहे. ७२ कोटी ३ लाख व्याजापोटी वसुली होऊ शकते. परंतु कर्जमाफी होणार म्हणून ही वसुलीही होऊ शकत नाही. शिवाय शासनाने वन टाईम सेटलमेंटचे १८ कोटी रुपये दिलेले नाहीत, असे कळते. बँकेतून तीन कर्मचा-यांनी  स्वेच्छा निवृत्ती स्वीकारली. परंतु , अद्याप त्यांना पगारही दिला गेला नाही. २०१५ पासून दरमहा मिळणारे वेतनही मिळत नसल्याने कर्मचारी जगावे कसे या विवंचनेत आहेत. संपूर्ण महाराष्टात आता फक्त ११०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांचेही भवितव्य असेच अधांतरी लटकलेले आहे.