पीककर्जात डिजिटल सातबाऱ्याचा ‘व्हायरस’

खरीप हंगामासाठी पेरण्यांची लगबग सुरू असताना त्यामध्ये आॅनलाईन डिजिटल सातबा-याअभावी पीककर्जाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : खरीप हंगामासाठी पेरण्यांची लगबग सुरू असताना त्यामध्ये आॅनलाईन डिजिटल सातबा-याअभावी पीककर्जाची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. राज्यभर आॅनलाईन डिजिटल सातबा-यावरून सरकारवर टीका होत असून, त्याकडे महसूल खाते दुर्लक्ष करीत आहे, तर दुसरीकडे पीककर्ज घेण्यासाठी शेतक-यांना लागणारा ई-सातबारा आता सहजरीत्या उपलब्ध होणे अवघड झाले आहे. परिणामी, पेरण्यांना विलंब होण्याची दाट शक्यता आहे.
१ मेपासून डिजिटल सातबारा देण्याची घोषणा सरकारने केली खरी मात्र, सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे राज्यभर हा प्रयोग फसला आहे. प्रकल्प अडचणीत आला असून त्याबाबत तलाठी संघटनांनी विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. या योजनेचे सर्व्हर १२ दिवस बंद होते. त्यामुळे डिजिटल सातबारा देण्याच्या प्रकल्पाची किती वाईट अवस्था झाली आहे, याचा अंदाज येतो.
मोठा गाजावाजा करीत शासनाने महसूल विभागाचे सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली. त्यात तलाठी कार्यालयात नागरिकांना रांगा लावाव्या लागून होणारा मनस्ताप टळावा, तलाठी कार्यालयात या निमित्ताने होणारी अडवणूक व नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबावी या उद्देशाने नागरिकांना आॅनलाईनच जर हे दाखले मिळाले तर सर्वच प्रश्न मिटतील, या उद्देशाने शासनाने सातबारा व इतर दाखले आॅनलाईन करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार महसूल विभागाने प्रथम सातबारा आॅनलाईन करण्याचे वेळखाऊ काम हाती घेतले. त्यानंतर यंत्रणा कामाला लागली. मात्र, औरंगाबादसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये बहुतांश तालुक्यांत सातबारा रि-एडिट व त्यानंतर डीएसपी (डिजिटल सिग्नेचर प्रिंट) करण्याचे काम बाकी असतानाच शासनाने घाईगर्दीत या योजनेचे
१ मे रोजी लोकार्पणही उरकून
टाकले.