दंगलीत पोलिसांची गोळी अडकली तरुणाच्या फुफ्फुसात, घाटीत तात्काळ उपचार करण्याचे खंडपीठाने दिले आदेश  

पोलिसांच्या गोळीबारात फुफ्फुसात गोळी अडकल्याने शस्त्रक्रियेची गरज असलेला तरुण मोहीब माजीद शेख  याच्यावर तात्काळ शासकीय रुग्णालयात (घाटी) वैद्यकीय उपचार करण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिला.  

ठळक मुद्देमोहीबवर घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली दोन दिवसांत सर्व तपासण्या पूर्ण कराव्यात.

औरंगाबाद : शहरात नुकत्याच उसळलेल्या दंगलीत पोलिसांच्या गोळीबारात फुफ्फुसात गोळी अडकल्याने शस्त्रक्रियेची गरज असलेला तरुण मोहीब माजीद शेख  याच्यावर तात्काळ शासकीय रुग्णालयात (घाटी) वैद्यकीय उपचार करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. एस. शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांनी मंगळवारी दिला.  

मोहीबवर घाटी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली दोन दिवसांत सर्व तपासण्या पूर्ण कराव्यात. त्याला मुंबई येथील जे.जे. अथवा नायर रुग्णालयात स्थलांतरित करण्याची गरज पडल्यास याचिकाकर्ती आणि सरकारी वकिलांना पुन्हा दाद मागण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. तसेच गृहसचिव, विभागीय आयुक्त, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, सिटीचौकचे पोलीस निरीक्षक हेमंत कदम आणि घाटी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता या प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी १३ जून रोजी होणार आहे. 

याचिकाकर्त्या नसिमाबेगम यांचे पती माजीद शेख यांचा मृत्यू झाला असून, त्या दोन मुले आणि दोन मुलींसह जिन्सी परिसरात राहतात. त्यांनी अ‍ॅड. एस. एस. काझी यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटल्यानुसार ११ मे रोजी पहाटे ५ वाजता याचिकाकर्ती त्यांच्या मुला-मुलींसह घरात झोपले असता पोलिसांनी त्यांच्या घराजवळ अश्रुधुराचे नळकांडे फोडले. त्यामुळे मोहीबला श्वास घेण्यास त्रास झाल्यामुळे तो घराबाहेर गेला. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तो गंभीर जखमी झाला.

त्याला प्रथम घाटी रुग्णालयात आणि नंतर खाजगी रुग्णालयात दाखल केले. त्याच्या फुफ्फुसात गोळी अडकल्याने त्याच्यावर तात्काळ शस्त्रक्रियेची गरज असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले आहे.  त्याचा जीव वाचविण्यासाठी शासनातर्फे उपचार करण्याची विनंती त्यांनी केली. याप्रकरणी शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. अ‍ॅड. काझी यांना अ‍ॅड. फातिमा काझी आणि अ‍ॅड. सईद शेख यांनी सहकार्य केले.