विद्यापीठात ‘जीएसटी’ भरण्यावरून प्रवेशाचा गोंधळ; तीन लाख विद्यार्थ्यांची प्रवेश निश्चिती रखडली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन प्रवेश, परीक्षा अर्ज, हॉल तिकीट आणि गुणपत्रिकांसाठी ‘एमकेसीएल’कडून सेवा घेत आहे.

- राम शिनगारे 

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडाविद्यापीठ विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन प्रवेश, परीक्षा अर्ज, हॉल तिकीट आणि गुणपत्रिकांसाठी ‘एमकेसीएल’कडून सेवा घेत आहे. या सेवेच्या मोबदल्यात दिल्या जाणाऱ्या पैशांवर लागणारा ‘जीएसटी’ कोण भरणार? याचा निर्णय होत नसल्यामुळे प्रवेशापासून परीक्षा अर्ज भरण्यापर्यंतची सर्व यंत्रणा ठप्प आहे. यामुळे विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेले ३ लाख विद्यार्थी प्रवेश निश्चितीची वाट पाहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

महाविद्यालयांतील विद्यार्थी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावरील ‘एमकेसीएल’च्या लिंकवर जाऊन पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षांतील सत्राचे प्रवेश घेत असतात. या आॅनलाईन नोंदणीची झेरॉक्स संबंधित महाविद्यालयांत दिली जाते. याच वेळी महाविद्यालयीन स्तरावरही आॅफलाईन अर्ज भरून घेत प्रवेश निश्चित केला जातो. ज्या विद्यार्थ्यांनी आॅफलाईनच अर्ज भरला त्यांचा आॅनलाईन अर्ज महाविद्यालये भरून घेतात. या बदल्यात प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ‘एमकेसीएल’ला ५० रुपये शुल्क द्यावे लागते.

या शुल्कातच परीक्षा अर्ज, हॉल तिकीट आणि गुणपत्रिका आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यात येते. ‘एमकेसीएल’ही कंपनी सेवा देणाऱ्यांच्या यादीत येत असल्यामुळे त्यांना १८ टक्के जीएसटी भरावा लागतो. तेव्हा ५० रुपयांवर ९ रुपयांचा जीएसटी देणे बंधनकारक आहे. हा जीएसटी विद्यार्थ्यांकडून वसूल करावा किंवा विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांच्या फंडातून द्यावा, अशी मागणी कंपनीने केली होती. याविषयी कंपनीने विद्यापीठाला सहा महिन्यांपासून अनेक वेळा पत्र, मेल पाठविले आहेत. 

मात्र विद्यापीठाने शिक्षण क्षेत्राला जीएसटीतून वगळले असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून जीएसटी देण्यास नकार दिला. यामुळे एमकेसीएलने महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे आॅनलाईन प्रवेश सुरूच केले नाहीत. सर्व प्रवेश  महाविद्यालयीन स्तरावर आॅफलाईन झाले आहेत. आॅनलाईन प्रवेश झालेले नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा अर्ज आॅनलाईन भरता येत नाही. तसेच हा अर्ज न भरल्यामुळे हॉल तिकीटही आॅनलाईन मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यापीठाने ही वस्तुस्थिती राज्य सरकारच्या लक्षात आणून देऊन विद्यापीठांच्या सेवेला जीएसटीतून वगळण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारला जीएसटीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात निर्णय घेण्याची विनंंती केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारने यावर निर्णय घेतल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे
विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर जीएसटी दिल्यास प्रत्येक सेवेवरच जीएसटी द्यावा लागेल. याचा परिणाम विद्यापीठाच्या आर्थिक निधीवर मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्यता होती. यामुळे याविषयी राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागविले आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठविला असून, लवकरच त्यातून मार्ग निघणार आहे. विद्यार्थ्यांचे कोणत्याही प्रकारे नुकसान होणार नाही, याची काळजी प्रशासन घेईल.
- डॉ. अशोक तेजनकर, प्रकुलगुरू