देवगिरी साखर कारखान्याच्या विक्रीला आव्हान

फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखाना विक्रीच्या नोटिसीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, साखर आयुक्त, विभागीय साखर सहसंचालक, राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि देवगिरी कारखान्याला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.

औरंगाबाद : फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखाना विक्रीच्या नोटिसीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव, साखर आयुक्त, विभागीय साखर सहसंचालक, राज्य सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि देवगिरी कारखान्याला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या. आर.एम. बोर्डे व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी दिले आहेत.
राज्य सहकारी बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी देवगिरी कारखाना व यंत्रसामग्री विक्री करण्यासंदर्भात ९ नोव्हेंबर रोजी नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला विरोध करीत देवगिरी कारखान्याच्या कामगार युनियनने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली आहे. ही नोटीस नियमाच्या विरोधात आहे. ती रद्दबातल करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. ८३ हेक्टर जागेची आजची किंमत ५० कोटी आहे आणि यंत्रसामग्रीची आजची किंमत ४० कोटी आहे, तरीही हा कारखाना विकताना त्याची किंमत नोटीसमध्ये ४२.५५ कोटी इतकीच ठेवली आहे. यालाही याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला आहे.
या कारखान्याची सावंगी आणि चौका येथे जमीन आहे. या कारखान्यावर राज्य सहकारी बँकेबरोबरच बडोदा बँकेचेही कर्ज आहे. बडोदा बँकेने डीआरटीकडे धाव घेतली आहे. न्यायालयाने नेमलेल्या वसुली अधिकाºयाने कारखान्याची मालमत्ता जप्त केली आहे. त्यात राज्य सहकारी बँक, समर्थ सहकारी साखर कारखाना आणि निफाड सहकारी साखर कारखाना यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. देवगिरी कारखान्याने ही जागा विकू नये म्हणून अर्ज दाखल केला होता. ही जागा विकण्यास राज्य सहकारी बँकेने सहमती दर्शविली होती. सावंगी येथील ६२.५० हेक्टर जमीन विक्री साखर सहसंचालकाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने २९ नोव्हेंबर २०११ रोजी दिले होते. साखर सहसंचालकाने सावंगीच्या जागेच्या मालमत्तेचे मूल्य ठरविले. साखर सहसंचालकांनी जागा विक्रीसाठी निविदा प्रसिद्ध केली.
या निविदेला २०१२ मध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. दरम्यान, आणखी एक याचिका देवगिरीच्या सभासदाने खंडपीठात दाखल केली. त्यांनी १२ एप्रिल २०१७ च्या निविदेला आव्हान दिले आहे.