मालवाहतूकदारांचे शुक्रवारपासून चक्काजाम आंदोलन; औरंगाबादमधून साडेचार हजार मालट्रक बंद मध्ये सहभागी

मालट्रक व्यावसायिकांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्षवेधण्यासाठी देशभरातील मालवाहतूकदार संघटना शुक्रवार २० जुलैैपासून बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरु करणार आहेत. 

औैरंगाबाद : डिझेलच्या किंमती वाढल्याने कंपन्यांशी करारावर चालणाऱ्या मालट्रकचा व्यवसायाला मोठा फटका बसला आहे. डिझेलचे भाव कमी करावे किंवा ६ महिने स्थिर किंमत ठेवावी, या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रश्नांकडे केंद्र सरकारचे लक्षवेधण्यासाठी देशभरातील मालवाहतूकदार संघटना शुक्रवार २० जुलैैपासून बेमुदत चक्काजाम आंदोलन सुरु करणार आहेत. 

आॅल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या वतीने चक्काजामची हाक दिली आहे. यास औरंगाबाद मालवाहतूकदार संघटनेने संपूर्ण पाठींबा दिला आहे. यासंदर्भात आयोजित पत्रपरिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष फैैय्याज खान यांनी सांगितले की, मालट्रक देशाच्या रक्तवाहीनी आहेत. ९० टक्के मालवाहतूक मालट्रकद्वारेच होत असते. ट्रकचा ६५ टक्के खर्च डिझेलवर होत असतो. मागील ६ ते ७ महिन्यात डिझेल लिटरमागे १६ रुपयांपर्यंत महागले आहे. मालट्रक व्यवसायिकांचा वर्षभरासाठी कंपन्यांशी करार झालेला असतो. मात्र, तेल कंपन्या दररोज १० ते ३० पैैसे भाववाढ करतात. कंपन्याही एकदम भाववाढून देत नाही. सहा -सहा महिन्यानंतर कंपन्या करारात डिझेलवाढीचा निर्णय घेतात. तोपर्यंत मालट्रक व्यावसायिकांना लाखोरुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. केंद्र सरकारने डिझेलचे भाव कमी करावे. तसेच भाववाढ एकदम करावी नंतर सहा महिने तेच भाव स्थिर ठेवावे. ही  प्रमुख मागणी आहे. २० रोजीच्या संपात देशातील ९५ लाख मालट्रक सहभागी होणार आहेत.  महाराष्ट्रातील २२.५० लाख तर त्यात औैरंगाबादेतील ४.५० हजार ट्रकचा समावेश आहे.

पहिले चार कंपन्यांचे कच्चामाल आणणे व उत्पादीत वस्तू नेणे बंद करण्यात येईल. त्यानंतर सरकारने दुर्लक्ष केले तर जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठाही बंद केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. केंद्र सरकारने लेखी व तोंडी आश्वासन न देता. आता निर्णय घ्यावा व त्याची अंमलबजावणी सुरु केल्यानंतरच मालट्रकचा चक्काजाम आंदोलन मागे घेतले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट सांगितले. यावेळी असद अहमद, जयकुमार थानवी, एम.जी. इरफानी, राजेंद्र माहेश्वरी आदीं मालवाहतूकदारांची उपस्थिती होती. 

मागण्या :
- देशातील सर्व टोलनाके बंद करण्यात यावे.
- जीएसटीप्रमाणे एकाच पोर्टलवर आॅनलाईन टोलभरण्याची व्यवस्था करावी. 
- थर्ड पार्टी इन्शुरन्सचा तिप्पट वाढविलेला  प्रिमियम कमी करावा. 
- आयकरातील टीडीएस बंद करावे.