अकरा शिक्षकांना दिल्या बोगस नियुक्त्या; औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाचा प्रताप

अगोदरच ९० शिक्षक अतिरिक्त असताना शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये तब्बल ११ शिक्षकांना नियमबाह्यपणे नेमणुका दिल्या आहेत.

ठळक मुद्देपुनर्स्थापनेची मंत्रालयातून आणली हातोहात बनावट आॅर्डरमुख्य कार्यकारी अधिका-यांना विश्वासात न घेताच शिक्षणाधिका-यांनी हा परस्पर उद्योग केल्याचा खळबळजनक प्रताप समोर आला आहे. विद्यमान शिक्षणाधिका-यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी ११ शिक्षकांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित केले यामध्ये जवळपास अर्ध्या कोटी रुपयांचा व्यवहार  झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

- विजय सरवदे 

औरंगाबाद : अगोदरच ९० शिक्षक अतिरिक्त असताना शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये तब्बल ११ शिक्षकांना नियमबाह्यपणे नेमणुका दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना विश्वासात न घेताच शिक्षणाधिका-यांनी हा परस्पर उद्योग केल्याचा खळबळजनक प्रताप समोर आला आहे. एका सेवानिवृत्त शिक्षणाधिका-यांच्या सल्ल्यानुसार विद्यमान शिक्षणाधिका-यांनी ९ नोव्हेंबर रोजी ११ शिक्षकांचे नियुक्ती आदेश निर्गमित केले असून यामध्ये जवळपास अर्ध्या कोटी रुपयांचा व्यवहार  झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. 

शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत  खाजगी माध्यमिक शाळांवर सन २००९ मध्ये काही विशेष शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार सन २०१३ मध्ये या शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता अलीकडे जळगाव, धुळे, नाशिक येथील काही जणांनी काढून टाकलेल्या शिक्षकांच्या यादीत बोगस नावे घालून जि.प. शाळांत पुनर्स्थापना देण्याबाबत मंत्रालयातून हातोहात बनावट आॅर्डर आणली. त्या माध्यमातून आतापर्यंत दोन प्रभारी शिक्षणाधिका-यांंच्या माध्यमातून नोकरी मिळविण्याचा प्रयत्न केला.

दोन्ही शिक्षणाधिका-यांनी त्या आॅर्डरची खातरजमा  केली असता सदरील आॅर्डर ही शिक्षण संचालनालयाने काढलेली नसल्याचे निष्पन्न झाल्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण गुंडाळून ठेवले होते. अलीकडे उपशिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी प्रभारी शिक्षणाधिका-यांची सूत्रे स्वीकारल्यापासून या प्रकरणाने पुन्हा तोंड वर काढले. तत्कालीन निवृत्त शिक्षणाधिका-यांच्या सल्ल्यानुसार या प्रभारी शिक्षणाधिका-यांनी अकरा शिक्षकांना जि. प. शाळांमध्ये नेमणुका दिल्या आहेत. नेमणूक आदेशावर सीईओंची स्वाक्षरी नाही.

सीईओ म्हणाले, मी अनभिज्ञ
यासंदर्भात मला शिक्षण विभागाने पूर्वकल्पना द्यायला हवी होती. मी यासंबंधीची फाईल मागवून घेतो. शिक्षण संचालनालयाकडून आणलेल्या त्या आॅर्डरची सत्यताही पडताळून बघतो आणि तोपर्यंत ११  जणांना दिलेल्या नियुक्त्या स्थगित कराव्या लागतील.

त्रयस्थ व्यक्तीने आणले मंत्रालयातून आदेश
शासनाची कोणतीही आॅर्डर अथवा सूचना, मार्गदर्शन हे अधिकृतपणे टपालाने अथवा ई मेलच्या माध्यमातून सीईओंना किंवा संबंधित विभागप्रमुखांना पाठविली जाते. मात्र, या शिक्षकांची सेवा पुनर्स्थापित करण्याचे शिक्षण संचालनालयाचे आदेश जि. प. शिक्षण विभागाला  त्रयस्थ व्यक्तीने  हातोहात आणून दिलेले आहेत. शासनाकडे सत्यता तपासून न पाहताच तब्बल ११ जणांना शिक्षणाधिका-यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर नियुक्ती आदेश दिलेले आहेत.

शिक्षणाधिकारी म्हणतात, अजून नेमणुका दिल्या नाहीत
शाळांवर नियुक्ती दिली तेथील बिंदुनामावली अथवा आरक्षण अथवा रिक्त जागांची पूर्व पडताळणी करण्यात आलेली नाही. त्या शाळांना विशेष शिक्षकांची गरज आहे का, हेही बघितलेले नाही. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी लाठकर यांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली असता त्या म्हणाल्या की अजून नेमणुका दिलेल्या नाहीत.