कदमांनी भाजपच्या सुरात सूर मिसळला; खैरेंची स्वपक्षावरच टीका

महापालिकेच्या राजकारणातील मेरूमणी खा. चंद्रकांत खैरे यांनी समांतर जलवाहिनी योजनेवर बोलताना स्वपक्षाचे पालकमंत्री, महापौर आणि पक्षाची भूमिकाही लाथाडली. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अकार्यक्षम ठरवितांनाच भाजपच्या समांतरविषयी सतत बदलणाºया भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आपणच कसे दूरदृष्टीचे नेते आहोत, हे बिंबविण्याचा प्रयत्न केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महापालिकेच्या राजकारणातील मेरूमणी खा. चंद्रकांत खैरे यांनी समांतर जलवाहिनी योजनेवर बोलताना स्वपक्षाचे पालकमंत्री, महापौर आणि पक्षाची भूमिकाही लाथाडली. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अकार्यक्षम ठरवितांनाच भाजपच्या समांतरविषयी सतत बदलणाºया भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून आपणच कसे दूरदृष्टीचे नेते आहोत, हे बिंबविण्याचा प्रयत्न केला.
प्रभाग क्र. ९ च्या कार्यालयाचे जालना रोडवरील इमारतीत स्थलांतर झाले. त्या कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी खा. खैरे बोलत होते.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात १६७ बैठकांनंतर योजनेला मंजुरी मिळाली. योजनेचे काम सुरू झाले. कंपनीत आर्थिक वाद झाले. कंपनीच्या काही चुका आहेत. परंतु मनपाच्या अधिकाºयांनी सुरळीत काम करून घेणे गरजेचे होते. मनपाचे तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांचा योजनेला विरोध होता. भाजपने विरोध सुरू केला. मग आमच्या कदमांनादेखील योजना रद्द करावीशी वाटली. भाजपने खतपाणी घातल्यामुळे कदमांनी त्यांच्यासोबत विरोधी भूमिका घेतली. कदम यांनी योजनेच्या विरोधात घेतलेली भूमिका माझ्यासाठी दु:खद होती. मी योजनेच्या विरोधात नव्हतो. शिवाय भागीदारही नव्हतो. देण्याचे-घेण्याचे व्यवहार मला येत नसल्याचा दावा करीत आता सर्व जण ती योजना पुन्हा सुरू करण्यासाठी ओरडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती राजू वैद्य, उपमहापौर विजय औताडे, सभागृह नेते विकास जैन, प्रभाग सभापती सुमित्रा हाळनोर, नगरसेविका आशा भालेराव, शिल्पाराणी वाडकर, अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्णा भालसिंग, अभियंता डी. पी. कुलकर्णी, सिकंदर अली यांची उपस्थिती होती.
तीन आयएएस अधिकाºयांची चूक होती का?
समांतर जलवाहिनी योजनेचा करार तत्कालीन आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात झाला आणि योजनेच्या भागीदारांतही त्यांच्याच काळात वाद झाला. त्यानंतर आयुक्त डॉ.हर्षदीप कांबळे यांनी योजनेच्या अनुषंगाने कोर्टात शपथपत्र दाखल केले. कांबळे यांच्या काळात वाटाघाटीनंतर योजनेचे काम सुरू झाले. त्यांच्या बदलीनंतर सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे पदभार आला. त्यांनीही योजनेच्या विरोधात मत नोंदविले.
केंद्रेकर यांच्या बदलीनंतर ओम प्रकाश बकोरिया हे आयुक्त म्हणून आले. त्यांच्या काळात योजनेचा करार रद्द करण्यात आला. बकोरिया यांच्या बाजूने भाजप होते. त्यामुळे शिवसेनेला विरोधाची भूमिका घ्यावी लागली. दरम्यान खा.खैरे यांनी विद्यमान आयुक्त डॉ.निपुण विनायक चांगले अधिकारी असल्याचे सांगून ते सहसचिव म्हणून बदलून जातील, असे भाकीत केले.
माजी महापौर तुपे यांना कळले नाही
तत्कालीन आयुक्त बकोरिया हे हुशार होते. त्यांनी योजनेचा करार रद्द करण्याचा ठराव पदाधिकाºयांमार्फत आणला. त्यावेळी शिवसेनेचे महापौर त्र्यंबक तुपे होते. त्यांनी हा प्रकार समजून घेतला नाही, असे खा.खैरे म्हणाले. आयएएस अधिकाºयांनी विरोधी भूमिका घेतली असती तर जे आज अडचणीत आले असते. परंतु त्यांनी सभागृहाच्या खांद्यावरून निशाणा साधला. तुपे यांना हे कळाले नाही.
आता मुख्यमंत्र्यांनी लेखी पत्र द्यावे
आता मुख्यमंत्र्यांनी २८९ कोटी रुपये समांतर जलवाहिनीसाठी देण्याचा ‘कागद’(लेखी हमी) द्यावा. जेणेकरून भविष्यात सरकार बदलले, अधिकारी बदलले तर योजनेला निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला असेल. मुख्यमंत्री युतीचे आहेत, त्यांचा व भाजपचा अवमान करायचा नाही, असे खा.खैरे म्हणाले. शिवसेनेने समांतर योजना प्रकरणात भाजपची एकाप्रकारे कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याचे यातून दिसते आहे.
मुख्यमंत्र्यांवर भरवसा नसणे योग्य नाही
मुख्यमंत्र्यांनी आजवर शहराला भरपूर दिल्याचे आ.अतुल सावे यांनी याप्रसंगी सांगितले. शहरात सुविधा मिळत नसल्यामुळे उद्योग येत नाहीत. कचरा समस्या सोडविण्यात अपयश आले आहे. पाणी प्रश्नाची अडचण आहे. रस्त्यांसाठी १०० कोटी देऊनही कामे सुरू होत नाहीत, याकडे मनपाने लक्ष दिले पाहिजे. १२५ कोटी रस्त्यांसाठी दिले. ९० कोटी कचºयाच्या विल्हेवाटीसाठी दिले. २१५ कोटी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अजून १०० कोटी देण्याची त्यांची भूमिका आहे. समांतरबाबतीत मुख्यमंत्र्यांवर भरवसा न ठेवणे योग्य नसल्याचा टोला आ. सावे यांनी खा. खैरे यांना लगावला. तसेच समांतर योजनेचा करार रद्द झाला, तेव्हा महापौरही शिवसेनेचाच होता, असेही प्रत्युत्तर त्यांनी खैरेंना दिले.