‘टीईटी’ पात्रताधारक शिक्षकांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली

औरंगाबाद : शिक्षक भरतीसाठीची माहिती ‘पवित्र पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करण्याची मुदत संपल्यानंतर (कट आॅफ डेटनंतर) याचिकाकर्त्यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) ...

ठळक मुद्दे ‘पवित्र पोर्टल’वर माहिती ‘अपलोड’ करण्याची मुदत संपल्यानंतर केली होती परीक्षा उत्तीर्ण

औरंगाबाद : शिक्षक भरतीसाठीची माहिती ‘पवित्र पोर्टल’वर ‘अपलोड’ करण्याची मुदत संपल्यानंतर (कट आॅफ डेटनंतर) याचिकाकर्त्यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केली. या तांत्रिक कारणामुळे याचिकाकर्त्यांची माहिती स्वीकारण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्याची विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. नितीन डब्ल्यू. सांबरे यांनी फेटाळली.
माहिती अपलोड करण्याची मुदत संपल्यामुळे ‘पवित्र पोर्टल’वर याचिकाकर्त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची नोंद घेता आली नाही. या कारणास्तव त्यांना नोकरीची संधी गमवावी लागणार असल्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही बाब मुदतबाह्य असल्यामुळे ‘कुठलीही प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर ती अंतिम टप्प्यापर्यंत गेली पाहिजे,’ असे निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने शिक्षक संघटनेची याचिका फेटाळली.
राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षणसेवकांना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार आणि अनुभवानुसार नियुक्ती मिळावी यासाठी ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९’ अंतर्गत राज्य शासनाने २३ जून २०१७ च्या शासन निर्णयाद्वारे ‘पवित्र पोर्टल’ प्रक्रिया सुरू केली होती. शासनाने शिक्षकांना त्यांची किरकोळ माहिती ‘अपलोड’ करण्यासाठी वेळोवेळी परवानगी दिली होती. माहिती ‘अपलोड’ करण्याची अंतिम मुदत २१ सप्टेंबर २०१८ होती. याचिकाकर्त्यांनी १ आॅक्टोबर २०१८ रोजी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण केली होती. त्यामुळे त्यांना माहिती अपलोड करता आली नाही. परिणामी, नोकरीची संधी गमवावी लागेल, या भीतीपोटी नांदेड येथील दी महाराष्टÑ राज्य उर्दू शिक्षक संघटना व इतर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी वरील तांत्रिक बाबी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
राज्य शासनाने संपूर्ण प्रक्रिया ठराविक वेळापत्रकानुसार संगणकीय पद्धतीने राबविली. परिणामी, आता त्यात हस्तक्षेप करणे शक्य नाही, असेही निरीक्षण नोंदवीत खंडपीठाने याचिका फेटाळली. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. व्ही.जी. सलगरे आणि प्रतिवाद्यातर्फे अ‍ॅड. डी.जी. नागोडे यांनी काम पाहिले.