लोकमत न्यूज नेटवर्क
बीड : रमाई घरकुल योजना व स्वच्छ भारत मिशन योजनेत अनुदान लाटलेल्या बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यास बीड पालिका घाबरत असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे सर्व सामान्यांना गुन्हे दाखल करण्याचे अश्वासन देणा-या पालिकेकडून बोगस लाभार्थ्यांना अप्रत्यक्षरित्या पाठबळ दिले जात आहे. पालिकेचा हा कारभार केवळ सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा असल्याचे बोलले जात आहे.
बीड नगर पालिकेत २०१२ पासून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकासाठी रमाई घरकुल योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली. बीड शहरात पाच वर्षांत ५१७ घरकुल मंजूर झाले. पैकी १९ लाभार्थ्यांनी बोगस पीटीआर, जातीचा दाखला आदी कागदपत्रे बनावट दाखवून या योजनेसाठी आपण पात्र असल्याचे दाखवले. चौकशीअंती १९ बोगस लाभार्थ्यांनी घरकुल न बांधताच पालिकेची फसवणूक करून ७५ हजार रूपयांचा पहिला हप्ता देखील उचलला होता. त्यानंतर या १९ जणांवर गुन्हे दाखल करण्याचे पत्र पेठबीड पोलीस ठाण्यात बांधकाम अभियंत्यांनी दिले. परंतु प्रत्यक्षात गुन्हा दाखल झालाच नाही. याचा पाठपुराव्यास अभियंत्यांनी आखडता हात घेतला. महिना उलटूनही गुन्हे दाखल न झाल्यामुळे बांधकाम अभियंत्यांची बोगस लाभार्थ्यांशी हातमिळवणी असल्याचे बोलले जात आहे. आपण ठाण्यात अर्ज दिला आहे, असे सांगून सीईओंची दिशाभूल करणा-या अभियंत्यांचीच चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
पोलीस ठाण्यात अर्ज दिल्यानंतर घरकुल योजनेत बांधकाम अभियंता तर स्वच्छ भारत मिशन अभियानात स्वच्छता निरीक्षकांकडून पाठपुरावाच करण्यात आलेला नाही.
वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन पुढील कारवाई केली जाणार असे, दोन महिन्यापूर्वी निरीक्षकांनी सांगितले होते. अद्यापही याच्यावर कसलीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अधिका-यांच्या कार्यक्षमतेवर एका प्रकारे प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.