औरंगाबादमधील मालमत्तांचे १८ वर्षांपासून मूल्यांकनच नाही; दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान

शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन महापालिकेने १९८९ मध्ये केले होते. मागील १८ वर्षांपासून मूल्यांकनच केले नसल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आली.

ठळक मुद्दे नियमानुसार दर पाच वर्षांनी शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन महापालिकेने १९८९ मध्ये केले होते.महापालिकेच्या अनास्थेमुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन महापालिकेने १९८९ मध्ये केले होते. मागील १८ वर्षांपासून मूल्यांकनच केले नसल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत समोर आली. नियमानुसार दर पाच वर्षांनी शहरातील मालमत्तांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या अनास्थेमुळे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.

शहरातील २ लाख मालमत्तांना महापालिकेने कर लावला आहे. २० वर्षांपूर्वी किंवा ३० वर्षांपूर्वी ज्या मालमत्तांना कर लावला होता, त्या मालमत्तांच्या वापरात बराच बदल झाला आहे. जिथे पूर्वी लोखंडी पत्र्याचे घर होते तिथे आज तीन ते चार मजली इमारत उभी आहे. महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार आजही लोखंडी पत्र्याच्या घरानुसारच कर आकारण्यात येत आहे. जुन्या शहरातील ५० ते ६० टक्के इमारतींमध्ये बदल झाला आहे. या बदलाकडे महापालिका गांभीर्याने लक्ष द्यायला तयार नाही.

बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेविका राखी प्रशांत देसरडा यांनी मालमत्तांचे मूल्यांकन किती वर्षांनंतर करायला हवे, असा प्रश्न उपस्थित केला. उपायुक्त वसंत निकम यांनी खुलासा केला की, नियमानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्तांचे मूल्यांकन करायला हवे. महापालिकेने १९८९ मध्ये एकदा मूल्यांकन केले होते. नंतर स्पेक ही संस्था नेमली होती. मात्र, त्या संस्थेनेही काम सोडून दिले. मागील दोन दशकांपासून महापालिकेने मूल्यांकन न केल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे देसरडा यांनी नमूद केले.

विकास कामांसाठी रक्कम नसल्याने खोळंबली कामे
शहरातील विकासकामांसाठी पैसे नाहीत म्हणून आयुक्तांनी विकासकामे थांबविली आहेत. दुसरीकडे मूल्यांकन करण्यात येत नाही, असा आरोपही इतर नगरसेवकांनी केला. आॅनलाईन कर भरणार्‍या नागरिकांना करात १ टक्का सूट देण्यात येते. यामध्ये वाढ करावी, ५ टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी देसरडा यांनी केली. सभापती गजानन बारवाल यांनी प्रशासनाने याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी, अशी सूचना केली.