नारेगावप्रश्नी औरंगाबाद मनपा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

नारेगाव कचरा डेपोवर महापालिकेने अजिबात कचरा टाकू नये, असा आदेश मंगळवारी खंडपीठाने दिला. या निर्णयाला त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा एकमुखी निर्णय बुधवारी महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाने घेतला.

ठळक मुद्देकचराकोंडीवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. सुमारे साडेचार तास नगरसेवकांनी कचर्‍याच्या प्रश्नावर मंथने केले. प्रशासनाने आपली भूमिका विशद करावी, अशी मागणी राजू शिंदे यांनी केली.

औरंगाबाद : नारेगाव कचरा डेपोवर महापालिकेने अजिबात कचरा टाकू नये, असा आदेश मंगळवारी खंडपीठाने दिला. या निर्णयाला त्वरित सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा एकमुखी निर्णय बुधवारी महापालिकेच्या सर्वोच्च सभागृहाने घेतला. कचर्‍यावर प्रक्रिया करणारी सर्वोच्च यंत्रणा आणीबाणी कायद्यांतर्गत अथवा अल्पनिविदा काढून युद्धपातळीवर खरेदी करावी. स्वत: कचरा जिरविणार्‍या सोसायट्यांना मालमत्ता करात १ टक्कासूट देण्याचा ठरावही महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंजूर केला.

कचराकोंडीवर चर्चा करण्यासाठी बुधवारी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन केले होते. सुमारे साडेचार तास नगरसेवकांनी कचर्‍याच्या प्रश्नावर मंथने केले. प्रशासनाने आपली भूमिका विशद करावी, अशी मागणी राजू शिंदे यांनी केली. आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी मागील तीन महिन्यांत प्रशासनाने कोणकोणते प्रयत्न केले याविषयीची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली. पर्यायी जागांसाठी प्रशासन कशा पद्धतीने जंगजंग पछाडत फिरत होते, हे त्यांनी सांगितले. राजू शिंदे यांनी शहरातील ११५ वॉर्डांमध्ये कचर्‍याचे वर्गीकरण करा. ओल्या कचर्‍यापासून खतनिर्मिती आपल्या वॉर्डात सुरू आहे. यातून उत्पन्न देणारा आपला वॉर्ड असेल, असेही त्यांनी सांगितले. ७० टक्के नागरिक वर्गीकरण करीत आहेत. वर्गीकरण न करणार्‍यांना आणि कुठेही कचरा टाकणार्‍यांना दंड लावा, अशी मागणी शिल्पाराणी वाडकर यांनी केली. एमआयएमचे गटनेते नासेर सिद्दीकी यांनी जुन्या शहरातील कचरा २४ तासांत न उचलल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यांच्या या भूमिकला नगरसेवक आणि महापौरांनी कडाडून विरोध केला.

कीर्ती शिंदे, राजू वैद्य यांनी कचर्‍यावर त्वरित प्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला. रावसाहेब आमले यांनी दौलताबाद किल्ल्याजवळ मनपाला कचरा टाकायची परवानगी कोणी दिली? याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. मात्र, प्रशासनाने त्यावर खुलासा दिला नाही. राज वानखेडे यांनी जुन्या शहराने सिडको-हडकोचा आदर्श घ्यावा, अशी कोपरखळी एमआयएम नगरसेवकांना मारली. यावेळी आयुक्तांनी मध्येच शहरातील कचरा दोन ते तीन दिवसांत उचलण्याची ग्वाही दिली. शहरात राजरोसपणे कॅरिबॅग विक्री सुरू असल्याचे पुरावेच माधुरी अदवंत यांनी सभागृहात दिले. पुंडलिकनगर रोडवर टाकण्यात येणारा कचरा थांबवा, अशी मागणी मीना गायके यांनी केली

चोराप्रमाणे कचरा टाकू नका
महापालिका अनेक भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी चोराप्रमाणे कचरा टाकत आहे. आपण आपल्या हक्काच्या जागेवर कचरा टाकतोय, तर राजरोसपणे टाका. नागरिक विरोध करीत असतील, तर त्यांना विश्वासात घ्या असा सल्ला सिद्धांत शिरसाट यांनी दिला. 

कचर्‍यापासून विद्युत निर्मितीचा ठराव
पुणे येथील खगा एनर्जी प्रा. लिमिटेड कंपनीने स्वखर्चाने कचर्‍यापासून विद्युत निर्मिती करणारा प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. मनपा प्रशासनाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी प्रस्ताव सादर केला. महापौरांनी शासन मान्यतेच्या अधीन राहून मंजुरी दिली. हा प्रकल्प शासनाच्या नियमानुसार आहे की नाही तेही तपासण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. 

मनपा प्रशासनाने बुधवारी सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी खगा एनर्जी प्रा. लि. या कंपनीचा प्रस्ताव सादर केला. कंपनीने शहरात स्वखर्चाने प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शविली आहे. ही कंपनी प्रकल्प उभारून कचर्‍यापासून विद्युत निर्मिती करणार आहे. त्यासाठी मनपाने कंपनीला केवळ कचरा द्यायचा. कोणतीही रक्कम मनपाला द्यावी लागणार नाही. प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपनीस २५ वर्षांसाठी पाच एकर जागा लीजवर द्यावी आणि १.५ एमएलडी पाणी मोफत द्यावे, एवढीच कंपनीची अट आहे. विजेच्या उत्पन्नातील पाच टक्के रक्कम मनपाला देण्याची तयारीही कंपनीने दर्शविली आहे. महापौरांनी हा प्रकल्प नियमानुसार आहे की नाही ते तपासावे तसेच शासनाची मान्यता घ्यावी, अशी अट टाकली. त्यानंतर शासन मान्यतेच्या अधीन राहून या प्रस्तावास मंजुरी दिली.

७४ कोटींच्या डीपीआरला मंजुरी
महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या इंदोरच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराने कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ७३ कोटी ३६ लाख रुपयांचा प्रकल्प अहवाल तयार केला. बुधवारी सर्वसाधारण सभेत दुरुस्तीसह मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाचा निधी मिळणार असला तरी महापालिकेला आपला ३० कोटी ५४ लाख रुपयांचा वाटा टाकावा लागणार आहे. यासंदर्भात ९ मार्चला मुंबईत अंतिम बैठक होणार आहे. 
इको प्रो या संस्थेने तयार केलेला डीपीआर शासनाला सादर केला आहे. यात २५ कॉम्पॅक्टर, १३२ रिक्षा तसेच ५० कोटींचे प्रोसेसिंग युनिट अशा कामांचा समावेश आहे. पुढील दहा वर्षांतील कचर्‍याची वाढ गृहीत धरून डीपीआर तयार केला असल्याचे कंपनीचे कर्मचारी जावेद वारसी यांनी सर्वसाधारण सभेत सांगितले. ७३ कोटींत केंद्र आणि राज्य शासनाचा हिस्सा राहणार असला तरी महापालिकेला ३० कोटींचा वाटा कसा टाकावा हा प्रश्न भेडसावत आहे.

काही ठराव - 
- स्वत: कचरा जिरविणार्‍यांना मालमत्ता करात सूट
- कॅरिबॅग बंदीचे सक्त आदेश जारी
- कचरा प्रक्रियेच्या डीपीआरला सभेची मंजुरी
- ४८ तासांत शहरातील कचरा उचलणार
- १० हजार डस्टबिन खरेदीस मुभा