औरंगाबाद ते धुळे मार्गासाठी अखेर कंत्राटदार मिळाले; महिनाभरात होणार काम सुरु 

सोलापूर ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या उर्वरित निविदा मंजूर होऊन दोन कंत्राटदारांना काम देण्याचे बुधवारी निश्चित झाले आहे. औरंगाबाद ते करोडीपर्यंतचे काम दिलीप बिल्डकॉनला तर करोडी ते भामरवाडीपर्यंतचे काम एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला देण्यात आले आहे, अशी माहिती नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या (एनएचएआय) वरिष्ठ सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना दिली. 

औरंगाबाद : सोलापूर ते धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक २११ च्या उर्वरित निविदा मंजूर होऊन दोन कंत्राटदारांना काम देण्याचे बुधवारी निश्चित झाले आहे. औरंगाबाद ते करोडीपर्यंतचे काम दिलीप बिल्डकॉनला तर करोडी ते भामरवाडीपर्यंतचे काम एल अ‍ॅण्ड टी या कंपनीला देण्यात आले आहे, अशी माहिती नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या (एनएचएआय) वरिष्ठ सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना दिली. 

महिनाभरात या दोन्ही टप्प्यांचे काम सुरू होईल. प्रत्येकी १ हजार कोटी रुपयांचे हे काम असून, बोढरे ते धुळे या तिसर्‍या टप्प्यातील निविदा गेल्या वर्षीच मंजूर होऊन त्या कामाला सुरुवात झाली आहे. ९० कि़मी.च्या कामासाठी तीन टप्प्यात ३ हजार कोटींचा खर्च होत असून, यासाठी तिन्ही कंत्राटदार निश्चित झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात येथील दोन प्रकल्प संचालक बदलून गेले. यातील यू. जे. चामरगोरे यांची दिल्लीला तर यशवंत घोटकर यांची नाशिकला बदली झाली. चामरगोरे यांच्या कार्यकाळातच महामार्ग क्र. २११ डीपीआर, भूसंपादनाचे जास्तीत जास्त काम झाले होते. वाल्मी संस्थेतील भूसंपादनाचा तिढादेखील त्यांच्या कार्यकाळात सुटला होता. 

औट्रम घाटाचा डीपीआर मंजूर
औट्रम घाटाचा डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) एनएचएआयच्या दिल्ली मुख्यालयाने मंजूर केला आहे. तीन महिन्यांत या कामाची निविदा निघण्याची शक्यता असून, साडेतीन हजार कोटी रुपयांतून ११ कि़ मी. बोगदा या घाटात निर्माण केला जाणार आहे. 

जालना रोड, बीड बायपास अधांतरीच
केंद्रीय अर्थसंकल्पात एनएचएआयच्या वाट्याला येणार्‍या अनुदानात जालना रोड आणि बीड बायपास या रस्त्यासाठी तरतूद झाली तरच हे काम होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. परंतु अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला महामार्ग क्र.२११ आणि औट्रम घाटाबाबत महत्त्वाचे निर्णय झाले. जालना रोड आणि बीड बायपासच्या कामासाठी ७८९ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा डीपीआर दीड वर्षापासून दिल्ली मुख्यालयात पडून आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद झाली तरच केंद्राकडून थेट अनुदान मिळेल आणि या दोन्ही रस्त्यांच्या कामाचा मार्ग मोकळा होईल. वर्षभरापासून या दोन्ही प्रकल्पांचा ‘स्कोप’ कमी करण्याची चर्चा सुरू आहे. ८०० वरून ४०० कोटींत हे काम होईल काय, याची चाचपणी सुरू आहे.