राज्यातील जि.प.मधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खंडपीठाचा दिलासा; होणार नियमित अस्थायी आस्थापनेवर नियुक्ती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 9, 2018 12:34 PM2018-05-09T12:34:18+5:302018-05-09T12:35:22+5:30
नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेमध्ये पाच वर्षांपासून काम केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना १० जुलै १९७४ च्या शासन निर्णयानुसार रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर (कन्व्हर्टेड रेग्युलर टेम्पररी एस्टॅब्लिशमेंट -सीआरटीई) घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांनी मंगळवारी (दि. ८ मे) दिले.
राज्यातील जि.प.मधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना खंडपीठाचा दिलासा; होणार नियमित अस्थायी आस्थापनेवर नियुक्ती
Next औरंगाबाद : नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गतच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेमध्ये पाच वर्षांपासून काम केलेल्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना १० जुलै १९७४ च्या शासन निर्णयानुसार रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर (कन्व्हर्टेड रेग्युलर टेम्पररी एस्टॅब्लिशमेंट -सीआरटीई) घेण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती न्या. रवींद्र व्ही. घुगे यांनी मंगळवारी (दि. ८ मे) दिले. जालना येथील औद्योगिक न्यायालयाच्या या संदर्भातील आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा देत नांदेड जिल्हा परिषदेची याचिका खंडपीठाने फेटाळली.
त्याचसोबत राज्यातील इतर जिल्हा परिषदांमधील अशाच प्रकारच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यासंदर्भात सुद्धा कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. जेणेकरून अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लाभासाठी न्यायालयात जाण्याचा प्रसंग येऊ नये, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे. नांदेड जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर गंगाराम गुंजटकर यांनी ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत गेल्या पाच वर्षांपासून काम करणाऱ्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना रूपांतरित नियमित अस्थायी आस्थापनेवर (सीआरटीई) घेण्यासंबंधी जालना येथील औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
न्यायालयाने ती तक्रार २१ जून २००७ रोजी मंजूर केली. रोजंदारीवर सुरुवातीच्या दिनांकापासून सलग पाच वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना १० जुलै १९७४ च्या शासन निर्णयानुसार आस्थापनेवर घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. औद्योगिक न्यायालयाच्या या आदेशाविरुद्ध नांदेड जिल्हा परिषदेने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सर्वांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर खंडपीठाने १९७४ च्या शासन निर्णयानुसार जालना औद्योगिक न्यायालयाने दिलेले आदेश योग्य असल्याचा निर्वाळा देत वरीलप्रमाणे आदेश दिला.