४२६ कोटींच्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस मंजुरी

सुमारे ४२६.२६ कोटी रुपये खर्चाच्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस (भाग-३) राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यामुळे वार्षिक ५५ दलघमी पाण्याचा वापर होणार आहे. संपूर्णत: ठिबकद्वारे एकूण १० हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र व सुमारे ४० गावांना सिंचन पाण्याचा लाभ हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. या योजनेच्या सर्व्हेचे टेंडर फ्लोट झाले असून, कालच राज्य सरकारने शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे. येत्या आॅगस्टमध्ये कामास प्रारंभ होईल व २०२१ पर्यंत काम पूर्ण होईल,

ठळक मुद्देप्रशांत बंब : गंगापूर तालुक्याचा पाणी प्रश्न सुटणार

औरंगाबाद : सुमारे ४२६.२६ कोटी रुपये खर्चाच्या ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस (भाग-३) राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यामुळे वार्षिक ५५ दलघमी पाण्याचा वापर होणार आहे. संपूर्णत: ठिबकद्वारे एकूण १० हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र व सुमारे ४० गावांना सिंचन पाण्याचा लाभ हे या योजनेचे वैशिष्ट्य आहे. या योजनेच्या सर्व्हेचे टेंडर फ्लोट झाले असून, कालच राज्य सरकारने शासन निर्णयही निर्गमित केला आहे. येत्या आॅगस्टमध्ये कामास प्रारंभ होईल व २०२१ पर्यंत काम पूर्ण होईल, अशी माहिती आज येथे एका पत्रपरिषदेत गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, सिल्लेगाव, बुट्टेवाडगाव, वजनापूर, शेकटा, सिद्धनाथ वडगाव, गोळेगाव, शहापूर, घोडेगाव, खादगाव, गाजगाव, पळसगाव, कनकुरी, कोबापूर, बोरगाव, डोमेगाव, येसगाव, दिघी, काळेगाव, शिरोडी, मलकापूर, नरसापूर, भोयगाव, पेंडापूर व सारंगपूर या गावांना या योजनेचा फायदा होईल. जलआराखड्यानुसार प्रत्येक आमदाराने अशा योजना मंजूर करून घेतल्यास मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्याचा वापर होऊ शकेल. दुर्दैवाने असे घडत नाही आणि मतदारही आपला दबाव मतदारांवर ठेवत नाही. लोकप्रतिनिधी लग्नसोहळ्याला व अंत्यसंस्काराला आला की, त्यातच जनता खुश राहते. विकास योजनांसाठी मतदारांचा लोकप्रतिनिधींवर दबाव आवश्यकच आहे.
ब्रह्मगव्हाण योजनेसाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, राज्यपाल कार्यालय, वित्त विभाग व संबंधित मंत्री यांच्याकडे १८० बैठका झाल्या. २०१५ पासून पाठपुरावा सुरू केला होता. पहिल्या टप्प्यात राज्य सरकारने योजनेच्या सर्वेक्षणासाठी साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. सर्वेक्षण होताच पर्यावरण मान्यता घेतली जाईल, दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करून २०२१ अखेरीस योजना पूर्ण केली जाईल, अशीही माहिती आ. प्रशांत बंब यांनी यावेळी दिले. योजनेची सविस्तर माहितीही त्यांनी दिली. अर्थात, या योजनेचा फायदा खुलताबादला होणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वॉटरग्रीडमधून बऱ्याच योजना सुरू होतील, असे सांगून न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर गंगापूर साखर कारखाना सुरू होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.