पीक विम्यात शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या दोन ‘सीएससी’ सेंटरवर कारवाई

पीक विमा भरूनही फायदा होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांनी कृषी अधीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती याबाबत कारवाई करू शकते

औरंगाबाद : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गंगापूर आणि कन्नड तालुक्यांतील दोन सीएससींवर (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी ही कारवाई केली असून, शेतकरी पीक विम्याबाबत येणाऱ्या तक्रारी वाढल्यामुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे. 

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पीक विमा, दुष्काळ अनुदान प्रकरणातून राजकारण होऊ नये, यासाठी शासनाने जिल्हा प्रशासनाला विशेष सूचना दिल्याचे वृत्त आहे. गंगापूर तालुक्यातील पिंपळगाव देवाशी येथील अशोक वरणे आणि कन्नड तालुक्यातील चांभारवाडी येथील प्रदीप शेवते यांच्या सीएस सेंटरचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. 

पीक विमा भरूनही फायदा होत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत असून, या प्रकरणात शेतकऱ्यांनी कृषी अधीक्षक कार्यालयावर आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे, विमा कंपनीचे अधिकारी आणि शेतकऱ्यांची बैठक दोन दिवसांपूर्वी झाली होती. त्या बैठकीनंतर सीएस सेंटरवर तातडीने कारवाई केली. तालुकानिहाय अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी विमा कंपनीला दिल्या असून, शेतकऱ्यांना पीक विम्यात फसविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा निवासी उपजिल्हाधिकारी संजीव जाधवर यांनी दिला आहे.

कारवाईसाठी अशी आहे समिती 
शेतकऱ्यांची अडवणूक करून अतिरिक्त पैसे वसूल करणे, विमा कंपनीला पैसे जमा न करणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी जर आल्या तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ सदस्यीय समिती याबाबत कारवाई करू शकते, तसेच विभागीय पातळीवरील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आयुक्तांच्या अखत्यारीत पाच सदस्यीय समिती आहे. बोगस सातबारा व पीक फेरा नोंदीच्या आधारे पीक विमा प्रकरणे पुराव्यानिशी निदर्शनास आल्यास त्याप्रकरणी दोषींवर जिल्हा संनियंत्रण समितीच्या मान्यतेने फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार समितीकडे आहेत. 

नुकसानभरपाईचे सूत्र असे...
भरपाई रकमेसोबत उंबरठा उत्पन्न वजा करून अपेक्षित उत्पन्न काढण्यात येते. त्याला उंबरठा उत्पन्नाने भागले जाते. त्यानंतर विमा संरक्षित रक्कम व २५ टक्के विमा रक्कम गुणली जाते. ३.५ पट किंवा ३५ टक्क्यांपेक्षा जी जास्त रक्कम जास्त असेल ती रक्कम अदा केली जाते. यापेक्षा जास्त रक्कम असेल, तर केंद्र व राज्य शासन प्रत्येकी ५० टक्के रक्कम समप्रमाणात अदा करते.