लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दोन वर्षातील लेखापरिक्षण अहवालाची पडताळणी आणि एका वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात अधिकाºयांची साक्षी नोंदविण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या पंचायतराज समितीने आर्थिक अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबईतच घेतला जाणार असल्याचे सांगून कारवाईच्या भीतीने धास्तावलेल्या अधिकाºयांवर अनिश्चितेची टांगती तलवार कायम ठेवली. तर दुसरीकडे समितीच्या शाही बडदास्तीवर जि.प. प्रशासनाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केल्यानंतरही हा पाहूणचार आनंदाने स्विकारुन पत्रकारांना टाळत समितीने आपला दौरा आटोपता घेतला.
महाराष्ट्र विधानमंडळाची २५ आमदारांची समिती ८ नोव्हेंबरपासून जिल्ह्याच्या दौºयावर आली होती. ८ रोजी २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरिक्षण पूनर्विलोकन अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी समितीच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील नऊही पंचायत समित्या, काही ग्रामपंचायती, शाळा व कामांना भेटी दिल्या. त्यानंतर १० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकाºयांची साक्ष घेण्यात आली. सकाळी ११ वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. दुपारी ३ वाजेपर्यंत ही बैठक चालली. या बैठकीत वार्षिक प्रशासन अहवालातील त्रुटीबाबत विविध विभागाच्या अधिकाºयांना समितीच्या सदस्यांनी जाब विचारला. आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी साक्षही घेण्यात आली. या अनियमिततेला जबाबदार असणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुंबईत होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. विशेषत: या बैठकीत पूर्णा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुरवसे यांच्यावरील कारवाईचे संकेत मिळत होते. याशिवाय समितीच्या सदस्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजासंदर्भात तीव्र संताप व्यक्त केला. या विभागाच्या अनेक कामांमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेप्रकरणी चौकशी करुन तातडीने अहवाल सादर करावा, असे आदेश अधिकाºयांना देण्यात आले.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन, रस्ते आदींची कामे सध्या ठप्प पडली आहेत. अधिकाºयांकडूनही याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब योग्य नसून मजुरांची मागणी असेल तर कामे करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल अधिकाºयांनी उपस्थित केला. रोहयोचे काम करीत असताना योग्य ते निकष पाळत या कामांना गती देण्याची जबाबदारी अधिकाºयांची आहे. या विभागासाठी उपलब्ध असलेला निधी खर्चच झाला नसेल तर शासनाचा सर्वसामान्यांप्रती असलेला हेतू साध्य कसा होईल, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
मराठवाड्यात जिल्हा परिषद माध्यमिकच्या सर्वाधिक शाळा आहेत. परभणी जिल्ह्यात ४० जि.प.हायस्कूल आहेत. यातील अनेक शाळांच्या इमारती या निजामकालीन आहेत. या इमारतींच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडूनही निधी उपलब्ध होऊ शकतो, याबाबतचे प्रस्ताव अधिकाºयांनी सादर करावेत, असे आदेश समितीचे अध्यक्ष आ.सुधीर पारवे यांनी दिले. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत. परंतु, या मालमत्तांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत, वेळ प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही यावेळी पारवे यांनी सूचविले. परभणी जिल्ह्यात आणखी नवीन पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २२ उपकेंद्रांची गरज आहे. तसेच ताडकळस येथे ग्रामीण रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले.
जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांकडे आर्थिक वर्षाचे ८ महिने झाले तरी निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे विकासकामे झालेली नाहीत. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यासंदर्भात अधिकाºयांनी नियोजन करावे व विकासकामे तातडीने सुरु करावीत, अशा सूचनाही यावेळी समितीच्या सदस्यांनी केल्या.