रौप्यमहोत्सवी वर्षातच ७३ व्या घटनादुरुस्तीला तिलांजली

विश्लेषण : राज्य सरकारकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक अधिकार देण्यात आले.

- विजय सरवदे

२४ एप्रिल १९९३ रोजी भारताच्या संसदेने ७३ व्या घटनादुरुस्तीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट झाली. पंचायतराज संस्थांना अधिक अधिकार प्राप्त झाले. ग्रामीण भागात समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सुलभ झाला; परंतु ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षातच राज्य सरकारने पंचायतराज संस्थांचे पंख छाटण्याचे काम सुरू केले. जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेले अनेक अधिकार काढून घेण्यात आले, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल!

राज्य सरकारकडील अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक अधिकार देण्यात आले. या माध्यमातून जिल्हा परिषदेकडे राज्याचे २९ विभाग हस्तांतरित करण्याचा निर्णयही झाला होता; परंतु आजपर्यंत अवघे १४ विभाग जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आले. आणखी १५ विभागांचा कारभार येण्याअगोदरच जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर घाला घालण्याचे काम सुरू झाले. ६ आॅक्टोबर २०१८ रोजी एक शासन निर्णय जारी झाला. त्याद्वारे जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामीण मार्ग व इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणाची कामे करण्याचा अधिकार शासनाने काढून घेतला. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत लेखाशीर्ष ३०५४ व ५०५४ अन्वये जिल्हा परिषदांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळायचा. या लेखाशीर्षअंतर्गत मिळणाºया निधीतून अलीकडे रस्ते दुरुस्तीसाठी सर्वाधिक खराब रस्त्यांचा प्राधान्यक्रमही निश्चित करण्यात आला होता. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीमार्फत प्राधान्यक्रमानुसार (पीसीआय इंडेक्स) सर्कलनिहाय निधीचे वाटप केले जात होते. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेला यंदा या दोन्ही लेखाशीर्षखाली ५० कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला आहे. मात्र, ६ आॅक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार आता रस्ते दुरुस्तीची कामे जिल्हा परिषदेऐवजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती ठरवील तीच यंत्रणा करील. 

या समितीमध्ये दोन आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींचा समावेश आहे. पंचायतराज संस्थांना यातून वगळण्यात आले. खºया अर्थाने या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष किंवा बांधकाम सभापतींचा समावेश करणे योग्य होते; पण त्यांना टाळण्यात आले. यापूर्वीही ३०५४, ५०५४ लेखाशीर्षअंगर्तत रस्ते मजुबतीकरणासाठी जिल्हा परिषदेला मिळालेल्या निधीवर आमदार-खासदारांचा डोळा होता. जवळपास जिल्हा परिषदेच्या वाट्याला आलेल्या अर्धा निधी मिळविण्यासाठी आमदार-खासदारांनी शिफारसी केलेल्या आहेत. राजकीय दबावापोटी अधिकाºयांचा नाइलाज होतो. अध्यक्ष-सभापतीदेखील इच्छा नसताना निधी देण्यास संमती देतात. विरोधी पक्षांकडून यासंदर्भात आता कुठे दंड थोपटायला सुरुवात झाली होती, तोच या निधीतून केल्या जाणाºया कामांचे अधिकारच जिल्हा परिषदेकडून काढून घेण्यात आले. 

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाचीही तीच गत झाली आहे. या विभागाकडे असलेले कृषी सेवा केंद्र परवाने, बियाणे विक्री परवाना, कीटकनाशक विक्री परवाने, साठा परवाना, कृषी अभियांत्रिकी योजना राज्याच्या कृषी विभागाकडे देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अपारंपरिक ऊर्जास्रोत बळकटीकरण ही योजनाही हस्तांतरित झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांची भरतीदेखील आता शासन करणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच शिक्षकांच्या बदल्यादेखील शासन स्तरावरूनच झाल्या आहेत. 

सरकारच्या अशा मनमानी धोरणांविरुद्ध आता पंचायतराज संस्था सदस्यांनी दंड थोपटले आहेत. मनमानी निर्णयाविरुद्ध अनेकांनी न्यायालयात धाव घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत, हे विशेष!