औरंगाबादेत कचरा उचलणाऱ्या कंत्राटदाराच्या ३५० रिक्षा जीपीएसविनाच

रिक्षांचे भाडे कोट्यवधींमध्ये जात असतानाही प्रशासन ठोस उपाययोजना करायला तयार नाही.

ठळक मुद्देस्वच्छता निरीक्षकांच्या माहितीवर कंत्राटदाराला प्रति रिक्षा दरमहा २९ हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे.

औरंगाबाद : शहरातील कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेने आपल्या मालकीच्या १५० रिक्षांना जीपीएस यंत्रणा बसविली आहे. कंत्राटदारामार्फत घेतलेल्या तब्बल ३५० रिक्षांना ही यंत्रणाच बसविली नसल्याचे उघडकीस आले. दररोज या रिक्षा येतात का? याची पाहणीही वरिष्ठ अधिकारी करीत नाहीत. स्वच्छता निरीक्षकांच्या माहितीवर कंत्राटदाराला प्रति रिक्षा दरमहा २९ हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. रिक्षांचे भाडे कोट्यवधींमध्ये जात असतानाही प्रशासन ठोस उपाययोजना करायला तयार नाही.

मागील दोन वर्षांमध्ये महापालिकेच्या यांत्रिकी विभागाने आऊटसोर्सिंगच्या नावावर कोट्यवधींचा खर्च वाढवून ठेवला आहे. कचरा उचलण्यासाठी पूर्वी प्रत्येक वॉर्डाला एक रिक्षा दिली होती. नगरसेवकांची ओरड सुरू होताच प्रशासनाने प्रत्येक वॉर्डाला दोन रिक्षा दिल्या. यावरही नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. आता तीन रिक्षा दिल्या आहेत. ११५ वॉर्डांना प्रत्येकी ३ रिक्षा आहेत. महापालिकेनेही १५० रिक्षा खरेदी केल्या. या रिक्षा कोणत्या वॉर्डात जातात, कुठे थांबतात हे पाहण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली. कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या ३५० रिक्षांना मागील दोन वर्षांमध्ये मनपाने जीपीएस यंत्रणाच बसविली नाही. त्यामुळे ३५० रिक्षा दररोज कचरा उचलण्यासाठी येतात, हे ठामपणे एकही अधिकारी सांगू शकत नाही. स्वच्छता निरीक्षकांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर रिक्षांचे बिल काढण्यात येते. शहरात आऊटसोर्सिंगवर अनेक स्वच्छता निरीक्षक नेमले आहेत. अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर हे निरीक्षक काम करीत आहेत. 

खाजगी टँकरलाही जीपीएस
महापालिकेने खाजगी कंत्राटदाराच्या सर्व ८० टँकरला जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची सक्ती केली. कंत्राटदाराने दोन महिन्यांपूर्वी ही यंत्रणा बसवून घेतली. जीपीएस यंत्रणेसोबत चालकाने छेडछाड केल्यास अधिकाऱ्यांच्या लक्षात येते. मनपाच्या रिक्षांवरील जीपीएस यंत्रणा खराब झाल्यास चालकांचे आऊटसोर्सिंग करणाऱ्या कंपनीला दंड ठोठावण्यात येतो.

प्रशासनाची तत्परता
कचरा उचलण्यासाठी कंत्राटदाराच्या रिक्षांची संख्या वाढावी यासाठी यांत्रिकी विभागाचे अधिकारीच उत्साही असतात. या कंत्राटदाराचे बिल वेळेवर तयार होते. लेखा विभागात वेळेपूर्वीच जमा करण्यात येते. दरमहिन्याला बिलही वेळेवर अदा होते.

टेंडरमध्ये अट नाही
रिक्षा भाडेतत्त्वावर घेताना टेंडरमध्ये जीपीएस यंत्रणेची अटच टाकलेली नाही. वॉर्डातील स्वच्छता निरीक्षक,जवान अहवाल देतात, त्यावरून बिल काढतो.
- देवीदास पंडित, प्रभारी उपअभियंता