यंदा ७६२ गावांना कोरड

सरासरीपेक्षा २५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्याचा भूजलस्तर १० फुटांपर्यंत घटला. गावागावांतील पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत आहेत. त्यामुळे यंदा ७६२ गावांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केल्याने संभाव्य कृती आराखडा तयार करण्यात आला.

ठळक मुद्देनिवारणासाठी कोटींची उड्डाणे : १४७७ उपाययोजना, कृती आराखड्याद्वारे नियोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सरासरीपेक्षा २५ टक्के पाऊस कमी झाल्याने जिल्ह्याचा भूजलस्तर १० फुटांपर्यंत घटला. गावागावांतील पाण्याचे स्रोत झपाट्याने आटत आहेत. त्यामुळे यंदा ७६२ गावांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देशित केल्याने संभाव्य कृती आराखडा तयार करण्यात आला. यामध्ये जून २०१९ पर्यंत १४७७ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात. यावर किमान २१ कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. पाणीटंचाईच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे शासनादेश आहेत.
अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांसह १५ महसूल मंडळांमध्ये नोव्हेंबरमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला. नांदगाव खंडेश्वर व चांदूर रेल्वे वगळता सर्वच तालुक्यात सरासरीपेक्षा ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पावसाची टक्केवारी कमी राहिली. त्यामुळे ऐन हिवाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती नागरिकांच्या वाट्याला आली आहे. तहान लागल्यावरच विहीर खोदण्याचे शासनधोरण असल्याने आता पाणीटंंचाईच्या निवारणार्थ उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी ८ डिसेंबरला जिल्ह्यासाठी कृती आराखडा जाहीर केला. त्यानुसार डिसेंबर अखेरपर्यंत १७४ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणार्थ ४६२ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या असल्या तरी यामधील बहुतांश कामांना अद्यापही सुरुवात झालेली नाही. यावर ८ कोटी ५७ लाखांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आलेला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०१९ पर्यंत ५७९ गावांमध्ये ११०८ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्यात. यावर १७ कोटी ९८ लाखांचा खर्च होणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच एप्रिल ते जून २०१९ पर्यंत २८३ गावांना टंचाईची झळ बसणार आहे. यासाठी ३६९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. यावर २ कोटी ४८ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात जून २०१९ पर्यंत म्हणजेच दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यात ७६२ गावांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. यासाठी एकूण १४७७ उपाययोजना शासनाने प्रस्तावित केल्या. यावर २० कोटी ९० लाख ७५ हजारांचा खर्च अपेक्षित आहे.

मार्चअखेर ५७९ गावांना पाणीटंचाईची झळ
पाणीटंचाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात जिल्ह्यातील ५७९ गावांना पाणीटंचाईची झळ बसणार आहे. यामध्ये २९१ गावांमध्ये ३०० नवीन विधंन विहिरी व कूपनलिका घेण्यात येतील. यावर ३.४९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. १६६ गावांमध्ये नळयोजनांच्या विशेष दुरुस्तीवर ६.४६ कोटींचा खर्च होईल. ६६ गावांत तात्पुरत्या नळ योजनांवर २.६७ कोटींचा खर्च होईल. ४५ गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येईल; त्यावर ९४ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. १६३ गावांमध्ये २५० विहिरी खोल करण्यात येतील. यावर ७५ लाखांचा खर्च होईल. २४० गावांमध्ये २७७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येईल. यावर ३.५९ कोटींचा खर्च होणार आहे. याव्यतिरिक्त दोन पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यात येणार आहेत.

२८३ गावांत ३६९ उपाययोजना
जून २०१९ पर्यंत २८३ गावांध्ये ३६९ उपाययोजना केल्या जातील. यावर २.९२ कोटींचा खर्च होईल. यामध्ये १८० गावांत १८९ विंधन विहिरी व कूपनलिकांवर १८८ कोटींचा खर्च होणार आहे. नऊ गावांना १० टँकरने पाणीपुरवठा केला जाईल, ५९ गावांतील ८२ विहिरी खोल करण्यात करण्यात येऊन गाळ काढण्यात येईल. यासाठी २४.६० लाख खर्च होतील. ८४ गावांत ८७ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येईल. यावर ६९.६० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे.

वीज देयके टंचार्ई निधीतून
जिल्ह्यात पाच तालुक्यांसह १५ महसूल मंडळांत यंदा दुष्काळ जाहीर झाला. येथील नळयोजनांची वीज देयके आता शासनाच्या टंचाई निधीतून भरण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीत संबंधित गावांना याचा लाभ होणार आहे. टंचार्ईवर मात करण्यासाठी शासनाचा हा प्रयत्न आहे.