‘महसूल’च्या ताब्यातील वनजमिनींचे महालेखाकारांकडून परीक्षण, गैरव्यवहाराची चौकशी 

राज्यात महसूल विभागाने १४ एप्रिल १९७६ पासून विविध कामांच्या नावे ताब्यात घेतलेल्या वनजमिनी परत केल्या नाहीत तसेच आतापर्यंत एकाही वरिष्ठ वनाधिकाºयाने त्या परत घेण्याचे धाडस दाखविले नाही. आता या वनजमिनींचे परीक्षण प्रधान महालेखाकार करणार असून, गैरव्यवहार असल्यास त्याची चौकशी होईल, असे पत्र ‘कॅग’ने जारी केले आहे.

- गणेश वासनिक

अमरावती : राज्यात महसूल विभागाने १४ एप्रिल १९७६ पासून विविध कामांच्या नावे ताब्यात घेतलेल्या वनजमिनी परत केल्या नाहीत तसेच आतापर्यंत एकाही वरिष्ठ वनाधिकाºयाने त्या परत घेण्याचे धाडस दाखविले नाही. आता या वनजमिनींचे परीक्षण प्रधान महालेखाकार करणार असून, गैरव्यवहार असल्यास त्याची चौकशी होईल, असे पत्र ‘कॅग’ने जारी केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच वनजमिनींबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. गत ३७ वर्षांपासून ‘महसूल’च्या ताब्यात असलेली आठ लाख हेक्टर वनजमीन परत करण्यासाठी राज्याच्या वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी २ डिसेंबर २०१६ रोजी आदेश जारी केले होते. मात्र, या आदेशाला ‘महसूल’ने जुमानले नाही. वनजमिनी ताब्यात घेण्यासाठी शासनस्तरावर बैठकांचे सत्र चालते. त्यानंतर ‘जैसे थे’ होते, हा शिरस्ता आहे. दरम्यान, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीसुद्धा यावर्षी १३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने आढावा घेताना ‘महसूल’च्या ताब्यातील वनजमिनी परत घेण्याबाबत त्यांनी सूचना केल्यात. मात्र, ‘महसूल’सोबत कोण वैर घेईल; त्यापेक्षा ‘टाइमपास’ करण्यातच यापूर्वीच्या तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी भूमिका घेतली आहे. 

वनविभागाला घरचा आहेर
महसूल विभागाकडे असलेल्या वनजमिनींचा ‘प्रसाद’ कुणाला मिळाला, यासंदर्भात १ जानेवारी २००० पासून उच्चस्तरीय चौकशी केल्यास डझनाहून जास्त तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आरोपींच्या पिंजºयात उभे राहतील, असा दावा सेवानिवृत्त उपवनसंरक्षक हेमंत छाजेड यांनीच मुंबई येथील प्रधान महालेखाकारांकडे दिलेल्या तक्रारीत केला आहे. या तक्रारीचा हवाला देत ‘कॅग’ने १२ जानेवारी रोजी राज्य शासनाला पत्र पाठविताना ‘महसूल’च्या ताब्यातील वनजमिनींचे परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला. 

२० लाख हेक्टर वनजमिनीचे झाले नुकसान 
वनजमिनींचे वाटप करताना वरिष्ठ वनाधिका-यांनी नियमावली गुंडाळली. यामध्ये २० लाख हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले आहे. यात रत्नागिरी/रायगड जिल्ह्यात ८०१९३, सिंधुदुर्ग - ३८५२१, मुंबई उपनगर - २४२६, नाशिक - २०९६१, ठाणे - ५०७३८, धुळे/नंदुरबार - ७५३९०, जळगाव - ७, अहमदनगर - ४३२८६, पुणे - ४६४२२, सातारा - ८३०७, कोल्हापूर - १७१९४, सोलापूर - १९१३९, सांगली - १३७६७, बुलडाणा - ४३३२३, अकोला - ६९७७, यवतमाळ/वाशिम - ७६७१६, अमरावती - ११७२०, नागपूर - ५१७७८, भंडारा/गोंदिया - ५६२९०, चंद्रपूर/गडचिरोली - ५६२९०, नांदेड - ११२०, बीड - १०९९९, लातूर - ३३७८, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ७०८१ हेक्टरचे नुकसान झाले आहे.