ठळक मुद्देआरएफओंची माहिती : वरिष्ठांना पाठविणार वस्तुनिष्ठ अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती: येथील संजय गांधीनगर क्रमांक २ हे वनविभागाच्या नोंदी अतिक्रमित वस्ती आहे. राखीव वनजमिनीवर असलेली नागरी वस्ती हटविण्यासाठी गुरुवारी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. सात दिवसांत घरे हटविली नाही, तर पुन्हा दोन नोटीस बजावल्या जातील. त्यानंतरच कायदेशीर कारवाईसाठी पोलीस बळाचा वापर केला जाईल. वनविभागाने यासाठी तयारी चालविली आहे.
सन १९८२ पासून वनजमिनीवर मौजा वनखंड क्रमांक जुना १८६ सर्व्हे नंबर ८४, ‘क’ वर्ग राखीव वनजमिनींवर अतिक्रमण करून घरे निर्माण केल्याचे वनविभागाने नोटीसद्वारे म्हटले आहे. भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम २६ (१) ग, ई, फ, चा भंग केल्यामुळे संजय गांधीनगरात २७९ अतिक्रमितांविरुद्ध यापूर्वीच वनगुन्हे दाखल झाले आहेत. सात दिवसांत घरे हटविण्यात यावीत, अन्यथा शासकीय बळाचा वापर करून नियमानुसार अतिक्रमण हटविली जातील, असे नोटीसमध्ये नमूद आहे. भारतीय वनअधिनियम १९२७ चे कलम २६(१ए) (बी) प्राप्त अधिकारान्वये सरकारजमा करण्याची कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असा ‘अल्टिमेटम’ अतिक्रमिकांना दिला आहे. सात दिवसांत नोटीसला प्रतिसाद मिळाला नाही, तर पुन्हा तीन दिवसांच्या अवधीची नोटीस बजावण्यात येतील. त्यानंतर अंतिम इशारा म्हणून तिसरी नोटीस बजावून एक दिवसाची मुदत दिली जाईल. हा सर्व प्रशासकीय सोपस्कार आटोपताच पोलीस बळाचा वापर करून घरे उद्ध्वस्त केली जातील, अशी तयारी वनविभागाने चालविली असल्याचे वडाळीचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी हरिश्चंद्र पडगव्हाणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.

विधिमंडळ लोकलेखा समितीच्या निर्देशानुसार वनजमिनीं-वरील अतिक्रमण हटविले जात आहे. कारवाई रोखण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला नाहीत. परंतु अतिक्रमणसंदर्भात वस्तुनिष्ठ अहवाल वनविभागाकडून मागविला असून तो शासनाकडे पाठविला जाईल.
- अभिजित बांगर
जिल्हाधिकारी, अमरावती.

संजय गांधीनगर हे राखीव वनजमिनीवर अतिक्रमित नागरी वस्ती आहे. २७९ घरे हे वनजमिनीवर असल्याबाबतची वनविभागाकडे नोंद आहे. त्यानुसार अतिक्रमित धारकांना नोटीसा बजावल्या आहेत. राखीव वनजमीन खाली केली नाही, तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
- हेमंत मिणा
उपवनसंरक्षक, अमरावती