जिल्हा परिषदेत कालबाह्य अग्निशामक यंत्रे

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय (जिल्हा परिषद) तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अग्निशामक यंत्रांची मुदत संपून जवळपास १० वर्षे झाली आहेत. मात्र, याकडे प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

जितेंद्र दखने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय (जिल्हा परिषद) तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अग्निशामक यंत्रांची मुदत संपून जवळपास १० वर्षे झाली आहेत. मात्र, याकडे प्रशासनाचे पूर्णत: दुर्लक्ष आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेची सुरक्षा धोक्यात आली आहे.
सध्या राज्यभर तापमानात प्रचंड वाढ झाली आहे. यातच शार्टसर्किटमुळे आगीच्या घटना सर्वत्र घडत आहेत. दररोजच्या घटनांनी खळबळ उडत आहे. आग लागल्याच्या अनेक घटना समोर येत असताना, जिल्हा परिषद प्रशासन आगीसारख्या घटनांपासून सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांपासून अनभिज्ञ आहे. विशेष म्हणजे, पदाधिकारी व अधिकारी या अग्निशामक यंत्रांकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत. जिल्हा परिषदेतील सामान्य प्रशासन विभाग, भांडार विभाग, सिंचन विभाग व अन्य विभागात अग्निशामक यंत्रे सन २०८ मध्ये बसविली होती. त्यानंतर या यंत्राकडे कुणीही लक्ष दिले नसल्याचे वास्तव आहे. मागील १० ते ११ वर्षांपासून सुरक्षिततेसाठी बसविल्या या उपाययोजनांकडे लक्ष नसल्याने जिल्हा परिषदेतील वरील तिन्ही विभागातील अग्निशामक यंत्रे शोभेची वस्तू म्हणून राहिले आहेत. विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत १४ पंचायत समिती, ८३९ ग्रामपंचायती येतात.

जिल्हा परिषदेची सुरक्षा वाऱ्यावर
अनेक महत्त्वाचे शासकीय रेकॉर्ड जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागात जतन केले जातात. या दस्ताऐवजाची सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणेची आहे. आगीसारख्या घटना रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदेने सन २००८ मध्ये अग्निशामक यंत्रे निवडक विभागात बसविली. तेव्हापासून ही यंत्रणा कालबाह्य झाली आहे. अग्निशामक यंत्रांमधील पावडरची मुदत संपून दहा वर्षांहून अधिक कालावधी निघून गेला. ही बाब अधिकाºयांच्या लक्षात न येण्याचे कारण समजू शकले नाही.
प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभाव
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांत बसविण्यात आलेली अग्निशामक यंत्रे आग लागल्यावर कशी वापरायची, याबाबतचे प्रशिक्षण संबंधित कर्मचाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे अनेक कार्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांनी ‘लोकमत’कडे सांगितले.
अग्निशामक यंत्रांतील पावडर बदलणे गरजेचे
अग्निशमन यंत्रांमधील पावडरची मुदत एक वर्ष असते. वर्ष पूर्ण होण्याआधी त्यातील पावडर संबंधित कार्यालयाने बदलण्याची कार्यवाही करावी. संबंधित कंपनीला माध्यम बनविणे गरजेचे असताना तेही करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासनाला मुहूर्त मिळाला नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

विविध आस्थापनांच्या अग्निशामक यंत्रांची मुदत संपली आहे. ही कालबाह्य यंत्रे त्वरित हटवून नवीन यंत्रे बसविण्यासंदर्र्भात तातडीने आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील.
- कै लास घोडके
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन