पाणीपुरवठा योजनेत घोळ दोषींची खातेनिहाय चौकशी

चांदूरबाजार तालुक्यातील कुºहा येथे पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात स्थानिक पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा झाल्या प्रकरणी खातेनिहाय चौकशी केली जाईल, अशी भूमिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा खत्री यांनी बुधवारी घेतली. २२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला होता, हे विशेष.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : स्थायी समितीत प्रशासन प्रमुखांचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : चांदूरबाजार तालुक्यातील कुऱ्हा येथे पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात स्थानिक पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा झाल्या प्रकरणी खातेनिहाय चौकशी केली जाईल, अशी भूमिका मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनीषा खत्री यांनी बुधवारी घेतली. २२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला होता, हे विशेष.
जिल्हा परिषद स्थायी समितीची सभा २० मार्च रोजी विविध विषयाला अनुसरून अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांच्या अध्यक्षतेत पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष दत्ता ढोमणे, सभापती जयंत देशमुख, बळवंत वानखडे, सुशीला कुकडे, काँग्रेसचे गटनेता बबलू देशमुख, बाळासाहेब हिंगणीकर, सुनील डिके, सुहासिनी ढेपे, सीईओ मनिषा खत्री, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, कॅफो रवींद्र येवले, डेप्युटी सीईओ नारायण सानप आदी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागामार्फत चांदूरबाजार तालुक्यातील कुºहा येथे पाणीटंचाई योजनेंतर्गत सन २०१७-१८ मध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे १४ लाख ५० हजार रूपयांचे काम मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार या गावात मंजूर असलेली, मात्र न केलेल्या कामांचेही ८.५० लाख रुपयांची देयके काढल्याची बाब उघडकीस आली. त्यावेळी या कामांची झेडपी स्तरावरून केलेल्या चौकशी समितीनेही पाणीपुरवठा योजनेतील घोटाळा असल्याचे अहवालातून शिक्कामोर्तब केले. कुऱ्हा येथे १४.५० लाख रूपयांच्या कामात २२५० फूट पाईप लाइनच्या कामापैकी प्रत्यक्षात १७०० फुटांचे काम केले. यामध्ये लोखंडी पाइपचा अंतर्भाव असताना कुठेही लोखंडी पाईप टाकलेले नाही. सिमेंट क्राँक्रिटीकरण आवश्यक असताना तेही केले नाही. टीनशेड, पॅनल बोर्ड, मीटर, मेन स्विच लावले नाही. असे सुमारे १४ लाख ५० हजार रूपयांपैकी ८.५० लाख रूपये कामे केलेली नाहीत. तरीदेखील देयके पूर्ण काढण्यात आले आहेत. कुऱ्हा येथे लाखो रूपयांची पाणीटंचाईची कामे केल्यानंतरही गावकऱ्यांना पाण्याचा थेंब मिळाला नाही. यात घोटाळा झाल्याच्या मुद्द्यावर बबलू देशमुख यांनी सीईओचे लक्ष वेधले. तेव्हा या प्रकरणी दोषी असलेल्यांवर कारवाईची मागणी देशमुख यांनी सभागृहात केली. दरम्यान सीईओंनी दोषीवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
चांदूर बाजार तालुक्यातील एका आरोग्य केंद्रात कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी असलेल्या महिलेने जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश असोले, औषध निर्माण अधिकारी राजेंद्र राठी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. हेमंत फुसे व एका महिला अधिकाऱ्यांविरुद्ध विनयभंग व जिवे मारण्याची धमकी दिल्याची तक्रार नोंदविली होती. चांदूर बाजार पोलिसांनी या प्रकरणी त्यांच्यावर विविध कलमान्वये गुन्हे नोंदविले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यावर जी कारवाई केली. ती अयोग्य आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी स्थायी समिती सभेत विरोधी पक्षनेता रवींद्र मुंदे यांनी सभागृहात केली. त्यास काँग्रेसचे गटनेता व पदाधिकारी यांनीही समर्थन देत डीएचओ व झेडपी प्रशासन सोबत पदाधिकारी व सदस्य असल्याचे सभागृहात सांगितले. या प्रकरणी सीईओ मनीषा खत्री यांनीही तक्रारकर्त्या महिलेवर प्रशासनामार्फत योग्य कारवाई केली जाण्याची ग्वाही सभागृहात दिली. यावेळी सभेत बांधकाम, मग्रारोहयो याही विभागाचे मुद्द्यावर पदाधिकारी व सदस्यांनी चर्चा केली. सभेला डेप्युटी सीईओ दिलीप मानकर, माया वानखडे, कार्यकारी अभियंता प्रशांत गावंडे, राजेंद्र सावळकर, प्रमोद तलवारे, शिक्षणाधिकारी आर.डी तुरणकर, विजय राहाटे व अन्य खातेप्रमुख तसेच बीडीओ उपस्थित होते.
पाणीटंचाईत कुचराई नकोच
सध्या उन्हाळयाचे दिवस आहे. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी वनवन भटकावे लागते. अशातच लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व कामात प्रशासकीय यंत्रणा गुंतली आहे. परंतु, पाणीटंचाईच्या समस्या निवारणार्थ कु ठलीही कुचराई प्रशासनाकडून होता कामा नये, अशी सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे यांनी स्थायी समिती सभेत पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकाऱ्यांना केली.
जीएसटीचा तिढा सोडवा
जिल्हा परिषदमार्फत करण्यात येणाºया विविध विकासकामांत १२ टक्के जीएसटीची कपात केली जात आहे. परंतु, ग्रामपंचायत व पंचायत समितीस्तरावर जीएसटी कपातीचे पैसे पडून आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी प्रशासनाने तोडगा काढण्याचा मुद्दा सदस्य सुनील डिके यांनी मांडला. यावर योग्य कारवाईचे आश्वासन वित्त अधिकारी रवींद्र येवले यांनी दिले.