हिवाळी अधिवेशन काळातच एनजीओंना आदिवासींची चिंता

ठळक मुद्देएनजीओच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह : आदिवासींच्या आर्थिक विकासात योगदान किती ?

श्यामकांत पाण्डेय।
आॅनलाईन लोकमत
धारणी : मेळघाटात काम करणाऱ्या एनजीओंची संख्या हजारो असताना येथील अनेक प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात यश आलेले नाही. विशेष म्हणजे नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशन काळात अनेक एनजीओ मेळघाटात काम करताना दिसून येत आहेत. वातानुकुलीत वाहनात फिरताना दिसून येत आहेत.
मेळघाटात कुपोषणाचा प्रश्न एरणीवर आल्यावर शासकीय संस्थांसोबतच गैर शासकीय संघटना (एनजीओ) यांचाही उगम झाला. सद्यस्थितीत हजारो एनजीओ मेळघाटात आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहेत. मात्र, मेळघाटातील चित्र बदलण्यात त्यांना कितपत यश आले, हे सांगणे कठीण आहे. १९९३ ते २००३ पर्यंत तर मेळघाटात कागदोपत्री काम करणारे एनजीओंचा महापूरच आल्याचे पहावयास मिळाले. कालांतराने आदिवासी बांधवांचे कुपोषण मिटविता मिटविता स्वत: सुपोषित झालेले एनजीओ व त्यांचे कार्यकर्ते आजही मेळघाटात पहावयास मिळत आहेत. कुपोषण उद्रेकाच्या काळात सायकलवर फिरणारे एनजीओंचे पदाधिकारी आज वातानुकूलित आलीशान वाहनांत फिरत आहेत.
अशा एनजीओंपैकी काही शासनाकडून निधी घेऊन काम करणारे आहत, तर काहींना मुंबई व दिल्लीतील मोठमोठे उद्योगपती कोट्यवधी रूपये आदिवासींच्या आर्थिक विकासासाठी देत असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती पुढे आली आहे. मागील २४ वर्षांपासून मेळघाटातील विविध गावांत बस्तान मांडून केवळ आदिवासी हिताच्या गप्पा मारण्यात स्वत:ला धन्य मानणाºया सामाजिक कार्यकर्ते व संस्थांच्या आर्थिक उलाढालीत प्रचंड वाढ झाल्याची माहिती आहे.
आर्थिक विकासाची थाप
मेळघाटात आम्ही आल्यावरच आर्थिक संकल्पना निर्माण करण्याची दिशा दाखविल्याचे गप्पा मारणारे एनजीओची मेळघाटात कमी नाहीत. थातूरमातूर कामांचे प्रशिक्षण देऊन आर्थिक क्रांती घडवीत असल्याचा दावा करणारे एनजीओ आज मेळघाटात कार्यरत आहेत. असे एनजीओ विविध साहित्य तयार करण्याचा व त्या माध्यमातून आपले आर्थिक हित साध्य करण्यातच धन्यता मानणारे आहेत.
आरोग्यसेवेची वल्गना
मेळघाटातील आदिवासी बालकांचे कुपोषण दूर करून त्यांच्यावर उपचार करीत असल्याचा दावा करणारे एनजीओही मेळघाटात कार्यरत आहेत. असे एनजीओ एखाद्या गावात शेतजमिनी खरेदी करून तेथे भव्य इमारत बांधून आरोग्यसेवा देतात. ही सेवा मोफत नसून त्या सेवेच्या बदल्यात आर्थिक लूट करण्याचा प्रकारही मेळघाटात पहावयास मिळतो. त्यांच्याविषयी आर्थिक लूट केली जात असल्याची ओरड आहे.
आयएएस अधिकाऱ्याची आवश्यकता
मेळघाटातील आदिवासींचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास व्हावा यासाठी धारणी येथे एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाची स्थापना २५ वर्षांपूर्वी झाली. या अधिकाºयास अप्पर जिल्हाधिकाºयांचा दर्जा प्राप्त आहे. मात्र, काही काळ वगळता, परीविक्षाधीन आयएएस अधिकाºयांची नियुक्ती केली जात असून त्यांच्याकडे एसडीओचा प्रभार आहे. त्यामुळे दोन्ही पद एकाकडे असल्याने प्रकल्प कार्यालय वाºयावर सोडल्याची स्थिती आहे. कोट्यवधींचा निधी येथे अखर्चित पडला असणेच या कार्यालयाची दैनावस्था दाखविते.