आमदार रवी राणा यांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिवसा न्यायालयाचे आदेश 

मोर्चादरम्यान शासकीय संपत्तीचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवून तिवसा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही.एन. दीडवलकर  यांनी बडने-याचे अपक्ष आमदार रवि राणा यांना मंगळवारी तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

तिवसा : मोर्चादरम्यान शासकीय संपत्तीचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवून तिवसा येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी व्ही.एन. दीडवलकर  यांनी बडने-याचे अपक्ष आमदार रवि राणा यांना मंगळवारी तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. राणा यांच्यासह एकूण २७ कार्यकर्त्यांनाही ही शिक्षा सुनावण्यात आली. सर्वांची रवानगी अमरावतीच्या मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. २०१२ साली राणा यांनी तिवसा येथे शेतक-यांसाठी आक्रमक आंदोलन पुकारले होते. 
मंगळवारी न्यायालयाने आमदार रवी राणा यांच्यासह उपस्थित सर्व ३४ जणांना प्रत्येकी ५०० रुपये दंड भरण्याचा पर्याय दिला; तथापि आम्ही दंंड भरून शासनाची तिजोरी का भरायची? द्यायचेच झाले तर रक्कम आम्ही मृत शेतक-यांच्या विधवांना देऊ, अशी भूमिका रवि राणा यांनी न्यायासनासमोर स्पष्ट केली. आपण न्यायाधीश आहात, मग मरणवाटेने जाणा-या शेतक-यांना न्याय द्या, अशी अपेक्षाही राणा यांनी न्यायासनासमोर व्यक्त केली. न्यायालयाच्या अपमानासंबंधिचा इशारा देऊन न्यायासनाने रवी राणा यांच्यासह एकूण २७ जणांना तीन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. ते सर्व ९ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत असतील. सात जणांनी दंड भरल्यामुळे त्यांची सुटका करण्यात आली. मंगळवारी रवी राणा हजर होणार असल्याने सायंकाळी अमरावती येथील दंगा नियंत्रण पथक तसेच चांदूर रेल्वे व कु-हा ठाण्यातून अधिकची कुमूक दाखल झाल्याने तिवसा न्यायालय परिसराला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. 

काय आहे प्रकरण?
२०१२ साली कापसाला योग्य हमीभाव मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून आमदार रवी राणा यांनी तिवसा येथे अमरावती-नागपूर महामार्गवरील पेट्रोल पंप चौकात रस्तारोको आंदोलन छेडले होते. आंदोलनादरम्यान एसटीची तोडफोड करण्यात आली. तिवसा पोलिसांनी आमदार राणांसह ३९ शेतकरी व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणात ३८ जणांनी जमीन मिळविला होता. आमदार रवी राणा यांनी जामीन नाकारला यामुळे त्यांना ९ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. या प्रकरणात राणा हे मुख्य आरोपी असल्याने त्यांना वारंवार तिवसा न्यायालयात हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आलेत. मात्र ते हजर झाले नाहीत. 
 
शेतक-यांसाठी आंदोलन केले होते. किडनी बाधित झाली होती.  शल्यक्रियाही झाली. तिवसा न्यायालयाने मंगळवारी प्रत्येकी पाचशे रुपये दंड ठोठावला. हा दंड आम्ही न्यायालयात भरणार नाही. शेतक-यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत तो भरू, असा आग्रह धरला. न्यायालयाने कोठडी सुनावली. शेतक-यांसाठी हसत हसत सजा भोगण्यास तयार आहे. 
- रवी राणा,
आमदार, बडनेरा.